भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में वितरित की जाने वाली खाद्यान्न सामग्री के संबंध में जारी नये निर्देशों के अनुसार अब पात्र परिवारों को राशन सामग्री का वितरण प्रत्येक माह की 1 से 31 तारीख तक करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, जनजातीय विरासत, पर्यटन, कला, रहन-सहन एवं विविध व्यंजन इत्यादि की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश के दिल (मध्यप्रदेश) की समृद्ध, सांस्कृतिक धरोहरों से दिल्ली एवं अन्य प्रदेश के लोगों को परिचित कराने के लिये देश की राजधानी में 4 दिवसीय “मध्यप्रदेश उत्सव” का अनूठा आयोजन किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल नीतियों और वातावरण के साथ प्रशासनिक स्तर पर भी स्वागत व अभिनंदन का भा रहेगा। प्रदेश में सकारात्मक सोच के साथ औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। ग्वालियर आरआईसी में 8 हजार करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे 35 हजार से अधिक रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर 1586 करोड़ रूपए की लागत से प्रदेश में 47 नई औद्योगिक इकाइयों का सिंगल क्लिक से भूमिपूजन और लोकार्पण किया। यह कॉन्क्लेव विरासत, इतिहास और उद्योग की थीम पर केन्द्रित है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉरमेंस (क्रिस्प) द्वारा प्रदेश में स्थापित हो रही नई औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकता के अनुसार बहुमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रोजगार परक हों। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ इंजीनियरिंग कॉलेज और आई.टी.आई के विद्यार्थियों को भी मिले। क्रिस्प, उद्योगों को दक्ष मानव संसाधन मुहैया करवाने की प्रमुख संस्था बने। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में क्रिस्प संस्था की साधारण सभा की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मध्यप्रदेश सरकार की “मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन” योजना के लिए पांच महीने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 14 सितंबर से तीर्थ दर्शन कराने के लिए ट्रेनें शुरू होंगी तो 26 फरवरी तक चलेंगी। पढ़िये किन-किन तीर्थस्थलों के लिए ये विशेष ट्रेनें चलने वाली हैं।

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की ‘रेशम से समृद्धि योजना’ में नवाचार किये जा रहे हैं। नर्मदापुरम जिले के रेशम विकास केन्द्र मालाखेड़ी में रेशम से दवाईयों का उत्पादन करने के लिये कार्यवाही तेज कर दी गयी है। यहाँ दवाईयाँ बनाने के लिये गत माह फाई ब्रोहित कंपनी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, भोपाल के बीच एक अनुबंध हुआ। इस अनुबंध के तहत मालाखेडी रेशम विकास केन्द्र में रेशम के धागे से पॉवडर, क्रीम, सेरी बैंडेज एवं सिजेरियन बैंडेज आदि का निर्माण (उत्पादन) किया जाएगा। रेशम के धागे से दवाईयों के अलावा अन्य प्रकार के उत्पादन करने के प्रयास भी किये जा रहे है। इस दिशा में जरूरी अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिये 50 करोड़ रूपये की आवश्यकता का मांग पत्र राज्य शासन को भेजा गया है।