हर माता-पिता की इच्छा होती है कि उसके बेटा-बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ें। इसलिये अपनी आमदनी की परवाह किये बिना प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं। नर्सरी की फीस को आधार बनाकर सोचते हैं कि जैसे-तैसे 12वीं तक उसी स्कूल में बच्चे को पढ़ा लेंगे। इस कारण निजी स्कूल संचालक आये दिन किसी-ना किसी बहाने फीस बढ़ाने लगे थे। इन स्कूलों में फीस आदि की वृद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन अब राज्य सरकार फीस वृद्धि पर नियंत्रण के लिए विधेयक पारित कर चुकी है। अब पालकों पर निजी स्कूल अपनी मनमानी नहीं चला सकेंगे। देश में पहली बार मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने यह व्यवस्था सुनिश्चित की है।