राजस्व विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में दिसम्बर 2017 तक 8641 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने राजस्व अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश में वन्य प्राणी संरक्षण के लिये पिछले कुछ वर्षों में किये गये प्रयासों को सराहना मिली है। अन्य राज्य भी इस मामले में मध्यप्रदेश का अनुसरण कर रहें है। बाघ शून्य हो चुके पन्ना में बाघों की पुन-र्स्थापना, मुकुंदपुर में सफेद बाघ सफारी, वन विहार और सतपुड़ा में कान्हा से बारहसिंघा की शिफ्टिंग,

भावांतर भुगतान योजना में पंजीबद्ध 5 लाख 12 हजार किसानों ने एक से 30 नवम्बर 2017 के बीच अधिकृत कृषि उपजमण्डियों में अपनी फसल समर्थन मूल्य पर व्यापारियों को बेची। राज्य सरकार द्वारा इन किसानों को कुल 703 करोड़ 96 लाख रुपये भावांतर राशि इसी माह बैंक खातों में दी जाएगी।

वाणिज्य, उद्योग, रोजगार तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की पूर्व संध्या पर बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। श्री शुक्ल ने अपने संदेश में कामना की है कि नया वर्ष प्रदेश के नागारिकों के लिये मंगलकारी हो।

राज्य शासन द्वारा खेलों को दिए जा रहे प्रोत्साहन के परिणाम अब जमीनी स्तर पर भी नजर आने लगे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जबलपुर के रानीताल खेल परिसर में संचालित तीरंदाजी अकादमी भी अब परिचय की मोहताज नहीं है क्योंकि विगत वर्षों में यहां के उभरते तीरंदाजों ने अपने प्रदर्शन से न

मध्यप्रदेश केडर के 14 भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को एक जनवरी 2018 से वरिष्ठ समय वेतनमान किया गया हैयह वरिष्ठ समय वेतनमान-67,700- 2,08,700 (पे मेट्रिक्स-11) 01 जनवरी 2018 से प्रभावशील होगा।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2009 के अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 01 जनवरी 2018 से वेतनमान रुपये 78,800 से 2,09,200( पे मेट्रिक्स-12) से स्वीकृत किया गया है। जिनमें सुश्री प्रियंका दास, श्री अविनाश लवानिया, श्री तरूण कुमार पिथोड़े, श्रीमती सूफिया फारूकी वली

मध्यप्रदेश केडर के 15 भारतीय प्रशासनिक सेवा आवंटन वर्ष 2005 के अधिकारियों को एक जनवरी 2018 से प्रवर श्रेणी वेतनमान 1,23,100-2,15,900 (पे-मैट्रिक्स-13) स्वीकृत किया गया है।इसके अलावा श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा, भाप्रसे (2003), प्रवर श्रेणी वेतनमान