मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और लोकसभा क्षेत्र व जिलों के संगठन प्रभारियों की नियुक्तियां बेतरतीब ढंग से कर दी गई हैं। एक नेता को दो अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारियां दिए जाने से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। पढ़िये नेताओं की जिम्मेदारियों में गफलत वाले जिले व लोकसभा क्षेत्रों पर इस रिपोर्ट में क्या है स्थिति।

लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस छोड़कर जाने वालों का क्रम थम नहीं रहा है मगर इसके बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अपने मीडिया विभाग में बड़ा परिवर्तन किया है। विभाग के अध्यक्ष को बदल दिया है तो मीडिया सलाहकार के रूप में भी नई नियुक्ति कर दी है। पढ़िये रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के पहले एक तरफ प्रदेश प्रभारी की ओर से लोकसभा चुनाव क्षेत्र प्रभारी तो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जिलों में प्रभारी व सह प्रभारियों की नियुक्तियां की गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जिन नेताओं को प्रभारी-सह प्रभारी बनाया है, उनमें पीसीसी द्वारा निष्कासित एक एआईसीसी सदस्य भी है तो भाजपा में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के समर्थकों को भी यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पढ़िये रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश लोकायुक्त जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह की नियुक्ति को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सुप्रीम कोर्ट में अवैध बताते हुए चुनौती दी जिसकी अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से दो महीने में जवाब मांगा है। नियुक्ति के दस्तावेजों के साथ जवाब पेश करने का समय सुप्रीमकोर्ट ने दिया है। पढ़िये रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश कांग्रेस से भाजपा में जा रहे नेताओं व कार्यकर्ताओं को पीसीसी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा ने कचरा बताया है। वे यहीं नहीं रुके बल्कि भाजपा को डस्टबिन कहते हुए बोले कि भाजपा डस्टबिन में कांग्रेस के कचरे को डाला जा रहा है। पढ़िये रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश कांग्रेस के 2003 से सरकार में नहीं होने की वजह से धीरे-धीरे कुनबा घट रहा है जो विधानसभा चुनाव 2023 में मिली करारी हार के बाद तेजी से घटा है। सुरेश पचौरी के अपने समर्थकों के साथ जाने के बाद अब कमलनाथ खुद जाते-जाते रुक गए मगर उनके समर्थक भाजपा का दामन थाम रहे हैं और उनके गृह नगर की उनकी टीम के बड़े-बड़े नाम साथ छोड़ चुके हैं। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के गृह जिले में भी कमोबेश यही स्थिति है। हमारे लिए वरिष्ठ पत्रकार रवींद्र कैलासिया की रिपोर्ट।

लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेताओं के मैदान छोड़ने की चर्चाओं के बीच अब तक 18 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है जबकि इनमें से तीन सीटों शहडोल, जबलपुर और बालाघाट में तो नामांकन पर्चे दाखिल होने का सिलसिला बुधवार से शुरू भी हो चुका है। पढ़िये रिपोर्ट।