मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी स्कूलों में से ज्यादातर में न खेल मैदान हैं और न ही खेल टीचर। इसके बाद भी 40 हजार स्कूली बच्चों से क्रीड़ा शुल्क की वसूली की जा रही है। इस मामले को मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने उठाते हुए राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। पढ़िये रिपोर्ट।
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