मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बताया कि शिवराज सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन कर 1 अप्रैल से प्रदेश के नगरीय निकायों में कचरा संग्रहण शुल्क व जलकर शुल्क की दरों में की गई दोगुनी वृद्धि व सीवरेज चार्ज के नाम से लगाए गए नए कर को लेकर कांग्रेस के विरोध व जनता के आक्रोश को देखते हुए भाजपा के तमाम नेताओं ने इसके रद्द होने की बात कही , जबकि वास्तविकता यह है कि सरकार के जारी आदेश में इसे निरस्त व रद्द करने की बजाय स्थगित होना बताया गया है ? इसी से समझा जा सकता है कि वर्तमान आक्रोश को शांत करने के लिए व डैमेज कंट्रोल करने के लिए करो का स्थगित का यह आदेश निकाल कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का खेल खेला गया है क्योंकि आगामी समय में प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव हैं और वर्तमान में दमोह में भी उपचुनाव है।नगरीय निकाय चुनाव निपटते ही सरकार इस बढ़ी हुई दर वृद्धि को वापस जनता पर थोपेगी।

जय किसान आंदोलन द्वारा पिछले 2 सप्ताह से चलाएं एमएसपी लूट कैलकुलेटर का परिणाम सामने आने लगा है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एमएसपी थी एमएसपी है एमएसपी रहेगी के शीर्षक से एक विज्ञापन जारी किया है इस विज्ञापन में उन्होंने दावा किया है कि सरकार ने इस सीजन में 29 मार्च तक 692 मिलियन टन (करोड़ क्विंटल) धान की सरकारी खरीद की है जो कि पिछले साल इसी अवधि में की गई सरकारी खरीद से 14% अधिक है। जबकि यह सिर्फ आधा सच है

भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। वहीं, 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिवस है। पार्टी ने इन दोनों ही पर्वों को उत्साहपूर्वक एवं कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने यह तय किया है कि 6 अप्रैल को स्थापना दिवस ‘सेवा ही संगठन’ की थीम पर मनाया जाएगा, वहीं डॉ. अंबेडकर की जयंती पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होंगे एवं अजा तथा अजजा वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों, मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कार्यक्रमों को लेकर प्रभारी नियुक्त किये हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में विगत दिनों में महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम हेतु प्रमावी एवं सख्‍त कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिये थे। इन दिशानिर्देशों के परिपालन में मध्‍यप्रदेश पुलिस द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सार्थक सहयोग तथा केन्द्र सरकार के आर्थिक सहयोग से प्रदेश के समस्त जिलों के 700 थानों में ‘’ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क’’ की स्थापना वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित कर की गई। प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब न्‍यायपालिका, पुलिस, प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के सामूहिक प्रयासों से ऊर्जा महिला हेल्‍प डेस्‍क को मूर्त रूप दिया गया है।

पुलिस मुख्‍यालय की विभिन्‍न शाखाओं से माह मार्च में सेवानिवृत्‍त 6 कर्मचारियों को पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी सहित अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को भावभीनी विदाई दी। पुलिस महानिदेशक श्री जौहरी ने सभी को पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए और उनके स्वस्थ एवं सुखी जीवन की कामना की। सेवानिवृत्‍त कर्मचारियों को उनके विभिन्‍न स्‍वत्‍व (क्‍लेम) भुगतान के आदेश भी प्रदान किए गये।

कलेक्टर छतरपुर शीलेन्द्र सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री द्वारा देश में शुरू किए गए आकांक्षी जिलों में नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए संचालित हो रहे आकांक्षी कार्यक्रम के कृषि क्षेत्र में छतरपुर जिला देश का सर्वश्रेष्ठ जिला बना है, तो वहीं स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में देश भर के आकांक्षी जिलांे में छतरपुर जिले को द्वितीय स्थान हासिल हुआ है।

आने वाला चुनाव विशुद्ध रूप से विकास का चुनाव है। यह जनकल्याण और दमोह को आगे बढ़ाने का चुनाव है। भाजपा का लक्ष्य दमोह और प्रदेश का विकास है। हम वचन देते हैं कि इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। इसलिए आप भी यह संकल्प लें कि पार्टी प्रत्याशी श्री राहुल सिंह को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

 अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक राज्‍य सायबर योगेश चौधरी ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से मित्रता कर पुरुषों को व्हाटसएप पर वीडियो कॉल करके उसका स्क्रीन रिकार्ड कर अपने जाल में फसा कर ब्लैकमेल करना और फिर पैसे एंठने की वारदात आजकल आम हो गयी है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महिलाओं के विरूद्ध घटित जघन्य अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी एवं सख्त कार्यवाही करने के दिशा-निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के पालन में मध्‍यप्रदेश पुलिस द्वारा केन्द्र सरकार के आर्थिक एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सार्थक सहयोग से म.प्र. के समस्त जिलों के 700 थानों में “ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क’’ स्थापित की जा रही है।