मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश को तेज गति से विकास के पथ पर अग्रसर
करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आत्म-निर्भर भारत बनाने के मंत्र में  मध्यप्रदेश का पूरा योगदान रहेगा। नीति आयोग के सुझावों पर अमल कर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने में कमी नहीं रहने देंगे। इलेक्ट्रानिक मेन्यूफेक्चरिंग के क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में नीति आयोग के सहयोग से प्रदेश में नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में नीति आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे।  

प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग एवं अध्यक्ष मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री अनिरूद्ध
मुखर्जी ने बताया कि बिना सम्मति के संचालित उद्योग एक जनवरी 2022 से प्रारंभ होने जा रही
“विवाद से विश्वास योजना” के अंतर्गत उद्योग संचालन की सम्मति प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना
31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। श्री मुखर्जी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 158वीं बैठक ले
रहे थे।

मध्यप्रदेश हाऊसिंग बोर्ड कोविड काल की अवधि की देय किस्त पर दांडिक ब्याज
नहीं लगाएगा। आयुक्त म.प्र. हाऊसिंग बोर्ड श्री भरत यादव समय-सीमा के प्रकरणों एवं मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग संबंधी प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नवीन निर्माण के स्थान पर हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित संपत्तियों का विक्रय करना ज्यादा जरूरी है। संपत्ति विक्रय के लिए अधिकारियों को स्वयं भी आगे बढ़कर प्रयास करने होंगे।

मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने हमीदिया अस्पताल में नवजात बच्चों के मौत का मामला छाया रहा। पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की यह हालत है कि प्रदेश के कमजोर स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों को ही बीमार कर दिया।

 भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री भगतसिंह कुशवाह ने बताया कि पिछड़ा वर्ग के खिलाफ कांग्रेस के षडयंत्र को लेकर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा 22 दिसंबर को पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह एवं सांसद विवेक तन्खा का पुतला दहन करेगा।

मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी भोपाल में प्रदेश को प्राप्त तीन नवीन आईपीएस अधिकारियों का एक माह तक चलने वाले प्रशिक्षण का शुभारंभ 20 दिसंबर को महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त मध्यप्रदेश श्री राजीव टण्डन द्वारा किया गया। 

मध्यप्रदेश में आज 21 दिसंबर को दोपहर 12.52 बजे बिजली की अधिकतम मांग का नया रिकार्ड
बना। राज्य के बिजली सेक्टर के इतिहास में पहली बार बिजली की एक दिन की अधिकतम मांग 15 हजार 427 मेगावाट दर्ज हुई। प्रदेश में पिछले पाँच दिन से बिजली की अधिकतम मांग 15 हजार मेगावाट के ऊपर दर्ज हो रही है। बिजली कंपनियों के  बेहतर प्रबंधन और सुदृढ़ नेटवर्क से बिजली की इस अधिकतम मांग की सफलतापूर्वक सप्लाई हुई और प्रदेश में कहीं भी विद्युत व्यवधान नहीं हुआ।

राज्य निर्वाचन आयोग  सचिव बी.एस. जामोद ने जानकारी दी है कि त्रि-स्तरीय
पंचायत आम निर्वाचन में प्रथम और द्वितीय चरण के लिए 23 दिसंबर को अपरान्ह 3 बजे तक
अभ्यर्थिता से नाम वापस लिए जा सकते हैं। श्री जामोद ने बताया कि कोई भी उम्मीदवार 
नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के तत्काल बाद से 23 दिसंबर को अपरान्ह 3 बजे तक कार्यालयीन
समय में कभी भी अभ्यर्थिता से नाम वापस ले सकता है।