राज्यों में सरकारें पांच साल के लिए बनती हैं और जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए सदन में सत्र बुलाए जाते हैं। अब सरकार में आने के बाद राजनीतिक दलों के नुमाइंदे जनता के मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय सदन को अखाड़ा बना लेते हैं। 30 साल पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में चर्चा के लिए जितना समय माननीय लेते थे आजकल वह सिमटकर एक चौथाई रह गया है। 15वीं विधानसभा का अंतिम सत्र तो मात्र 2 घंटे 34 मिनट में ही सीधी पेशाब कांड आदिवासी अत्याचार महाकाल लोक घोटाला सतपुड़ा भवन अग्निकांड के मुद्दों पर कांग्रेस के हंगामे और सत्ता पक्ष के चर्चा कराने से दूर रहने की वजह से खत्म हो गया. आपको बताते हैं छह विधानसभा में माननीयों ने कितने दिन व समय चर्चा के लिए सदन में दिया।
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