मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के अन्नदाता किसानों से अन्न का हर एक दाना खरीदा जायेगा। उन्होने बताया कि प्रदेश में बुधवार 15 अप्रैल से किसानों से रबी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू की जा रही है।

राज्य शासन द्वारा रबी विपणन वर्ष 2020-21 में गेहूँ की समर्थन मूल्य पर खरीदी बुधवार 15 अप्रैल से शुरू की जा रही है। किसानों की सुविधा के लिये 48 जिलों में 4 हजार 305 खरीदी केन्द्र बनाये गये है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में गेहूँ की खरीदी के लिये तारीखें अलग से घोषित की जायेगी। प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री शिवशेखर शुक्ला ने जिला कलेक्टरों को गेहूँ की समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्थाओं के बारे मे विस्तृत निर्देश जारी किये है।

राज्य शासन ने कोरोना महामारी की स्थिति एवं रोकथाम के लिए प्रतिदिन बारीकी से समीक्षा के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों को जिले आवटित किये है। इंदौर, भोपाल तथा उज्जैन की स्थिति की समीक्षा राज्य स्तर पर की जा रही है।

राज्य शासन द्वारा नागरिकों/ संस्थाओं से जिले के भीतर, प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में एवं प्रदेश के एक जिले से अन्य राज्य में आवागमन की अनुमति प्राप्त करने के लिए ई-पास की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। प्रमुख सचिव गृह श्री एस.एन. मिश्रा ने समस्त जिला कलेक्टरों और जिला पुलिस अधीक्षकों को इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी चिकित्सालयों एवं स्वाथ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कोरोना मरीज के सेम्पल जाँच के लिये भेजते समय डॉक्यूमेंटेशन सावधानी पूर्वक भरें, जिससे जाँच के बिना सेम्पल रिजेक्ट नहीं किये जाएं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश के नाम दिये संदेश में लोगों से आरोग्य सेतु एप अपनाने की पुन: अपील की है। यह एप लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और जोखिम का आंकलन करने में मदद करता है। देश में 2 करोड़ से अधिक लोग इस एप को डाउनलोड कर चुके हैं। आरोग्य सेतु एप एंड्रायड और आईफोन दोनों फोन पर डाउनलोड किया जा सकता है।

राज्य शासन ने नोवल कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए राज्य-स्तरीय टेक्निकल एडवायजरी कमेटी का गठन किया है। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी कोरोना पर नियंत्रण के लिये कार्य-योजना तैयार करेगी।

राज्य शासन ने प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान रखते हुए मध्यप्रदेश सिनेमा अधिनियम के तहत लॉक डाउन की अवधि में 3 मई तक सभी सिनेमा घर बंद रखे जाने का निर्णय लिया है। पूर्व में सिनेमा घरों को 14 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया था।