उच्च न्यायालय ने राज्य शासन के मुख्य सचिव, गृह एवं जेल विभाग के प्रमुख सचिवों सहित डीजीपी एवं डीजी जेल से 6 सितम्बर तक मांगा जवाब. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा का पालन करने से इंकार कर देने पर आयोग द्वारा राज्य शासन व अन्य के विरूद्ध मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में एक रिट याचिका लगायी गई थी।
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