मध्य प्रदेश में प्रशासनिक मुखिया के रूप में अप्रैल में वीरा राणा की जगह कौन मुख्य सचिव बनेगा, यह सवाल कौन बनेगा करोड़पति के सवाल की तरह मंत्रालय के गलियारों में गूंजने लगा है। 1989 बैच के अनुराग जैन की ना-ना की चर्चाओं के बीच 1988 बैच के वरिष्ठतम अधिकारी संजय बंदोपाध्याय की प्रदेश वापसी से यह सवाल फिर तेजी से गलियारों में गूंजना शुरू हो गया है। पढ़िये रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन सरकार के कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रशासनिक सर्जरी के रूप में जमीनी अधिकारियों के तबादलों की श्रृंखला में जबलपुर के बाद शुक्रवार को इंदौर कलेक्टर तो रीवा संभाग की समीक्षा बैठक के बाद आयुक्त को हटा दिया गया और प्रशासनिक फेरबदल में भोपाल कलेक्टर भी बदल दिए गए हैं। अब तक मोहन सरकार ने प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन सहित आधा दर्जन जिलों के कलेक्टरों को बदल दिया है। पढ़िये रिपोर्ट।

भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की भाजपा सरकार की नीति को प्रदेश की जांच एजेंसियां लोकायुक्त एवं ईओडब्ल्यू गंभीरता से नहीं ले रही है। जांच एजेंसियां की सुस्त रफ्तार के चलते दागी अफसरों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है, वहीं वे प्रमोशन और प्राइम पोस्टिंग से उपकृत किए जा रहें हैं। हाल ही में वन विभाग में जिस आईएफएस के खिलाफ लोकायुक्त संगठन में दो प्रकरण दर्ज है, उसे डीएफओ से वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति दे दी गई। जबकि उनकी सुनवाई के दौरान लोकायुक्त विभाग द्वारा कोई कारवाई नहीं किए जाने पर अफसरों को फटकार लगा चुका है। इस मामले में अब नए वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने प्रकरण की फाइल तलब की है।