राज्य में सरकारी महकमों में निरन्तर खाली होते पदों को भरने की प्रक्रिया में शिवराज सरकार द्वारा की जा रही लेटलतीफी पर नेता प्रतिपक्ष डा. गोविन्द सिंह ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है भाजपा सरकार ने 18 वर्ष के कार्यकाल में 18 बार सरकारी रिक्त पदों को भरने की घोषणाएं की लेकिन घोषणाएं जुमला साबित हो रही है। मप्र में कई विभागों में सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती पर रोक लगी हुई है। ऐसे में साल-दर-साल कर्मचारी तो सेवानिवृत्त हो रहे हैं लेकिन उनकी जगह सरकार द्वारा नई भर्ती नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने सीधी भर्ती पर से रोक नहीं हटाई तो करीब साढ़े तीन साल बाद सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसरा दिखाई देगा। इसकी वजह यह है कि 2025 तक प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों में से 60-18 प्रतिशत कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून की पढ़ा करने रहे स्टूडेंट्स से कहा कि उनका यह कर्त्तव्य और दायित्व बनता है कि कानून का राज ठीक से चले। साथ ही लोगों के अधिकारों की रक्षा हो और गरीब वर्ग के लोगों को न्याय मिले। उन्होंने कहा कि वकील बनने के बाद प्रेक्टिस तक सीमित नहीं रहते हुए उऩ्हें देश व समाज को दिशा देने के काम भी करना चाहिए।

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस में असंतुष्टों को लेकर कटाक्ष किया और कहा कि जिस तरह गुलाम नबी आजाद गुलामी से आजाद हुए हैं, उसी तरह जल्द ही वरिष्ठ नेता आनंद आनंद शर्मा, आनंद का मार्ग चुनेंगे, यह समाचार आएगा।

मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने दिल्ली प्रवास के दौरान गुरुवार को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार मुलाकात की। कृषि मंत्री पटेल ने खेती किसानी से संबंधित बिंदुओं पर उनसे परामर्श लिया. उनके उपराष्ट्रपति बनने पर उनको बधाई दी।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) के स्टूडेंट्स ने आज प्रबंधन के मनमाने रवैयै के खिलाफ लिंक रोड मैनिट चौराहा पर धरना दिया। कम क्लास लगने के बाद भी 75 फीसदी उपस्थिति के नियम को लागू करने के खिलाफ स्टूडेंट्स प्रबंधन का विरोध कर रहे हैं। मैनिट चौराहा पर सैकड़ों छात्रों के बैठ जाने से यातायात बंद हो गया है।

मध्यप्रदेश में इजरायली तकनीक से खेती किसानी के क्षेत्र में विकास के साथ उन्नत तकनीक की संभावनाओं के मुद्दे पर दिल्ली में इजराइल सरकार के दूतावास पर इजरायल के राजदूत नाओर गीलोन और मध्यप्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ मध्यप्रदेश और इजराइल सरकार के प्रतिनिधि मंडल के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई।