नकारात्मक राजनीति कांग्रेस और उसके नेताओं की आदत बन चुकी है। भाजपा नीत केंद्र सरकार के हर निर्णय का बिना सोच-विचार के विरोध करना कांग्रेस जरूरी समझती है और अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए लोगों के हित और अहित की भी परवाह नहीं करती। नीट और जेईई परीक्षाओं के मुद्दे पर भी कांग्रेस छात्रों को भड़काकर, उन्हें मोहरा बनाकर उनके भविष्य से खेलना चाहती है। यह बात भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अभिलाष पाण्डे ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा नीट-जेईई परीक्षाओं के विरोध पर दुख व्यक्त करते हुए कही।

कृषि मंत्री कमल पटेल गुरूवार 27 अगस्त को सुबह 10 बजे भोपाल से खंडवा के लिए प्रस्थान करेंगे। वे प्रवास के दौरान सीहोर, देवास एवं खंडवा जिले के विभिन्न गांवों में फसलों को हुई क्षति का जायजा लेंगे।

पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने एकबार फिर अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है। इस बार उन्होंने नाम लिए बिना भाजपा नेता व राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोलते हुए उन्हें ब्लैकमेलर कहा है।

भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन लाने की योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीन से चार साल में पूरा करने का लक्ष्य दिया है। इस समय सीमा में पूरा करने के लिए अब दोनों शहरों को मेट्रोपोलिटिन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के दोनों शहरों में मेट्रो ट्रेन लाने का काम मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के स्थान पर मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाएगा। यह फैसला बुधवारको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में बुधवार को मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में लिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सनखेड़ी में 10 लाख रुपए वाला LIG दो लाख रुपए में संबल योजना के साथ दिया जाएगा । जिसका लोकार्पण 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर किया जाएगा । यह जानकारी मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने दी.

कोरोना काल मे 24-24 घँटे ड्यूटी करने वाले जवानों पर कुछ विधायकों का ध्यान गया और उन्होंने सरकार से आरक्षकों का पे ग्रेड बढाने की मांग की है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में आगामी 03 वर्षों में “आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश” बनाने की दिशा में क्रान्तिकारी बदलाव होगा। इसके लिए रोडमैप तैयार कर लिया गया है, जिसे आगामी कुछ दिनों में नीति आयोग से विमर्श उपरांत राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इसे आगामी 01 नवम्बर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।