लोक अभियोजन द्वारा महिला संबंधी अपराधों को लेकर 15 से 18 दिसम्‍बर तक ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम (वेबीनार) का आयोजन किया गया जिसमें मध्‍य प्रदेश के चयनित अभियोजन अधिकारी प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित हुए। आयोजन महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से म.प्र. के अभियोजन अधिकारी को महिला अपराधों में सशक्‍त पैरवी को लेकर किया गया।

प्रधानमंत्री ने देश के किसानों के खिलाफ खुला हमला करते हुए यह दावा किया है कि उनका संघर्ष विपक्षी पार्टियों से जुड़ा हुआ है। खेती के तीन नये कानून जो किसानों की जमीन व खेती पर पकड़ समाप्त कर देंगे और विदेशी कम्पनियों व बड़े व्यवसायियों को बढ़ावा देंगे, की समस्या को सम्बोधित करने की जगह प्रधानमंत्री ने अपनी हैसियत एक पार्टी नेता की बना दी है और देश के जिम्मेदार कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका का अपमान किया है। खेती की अधिरचना में कारपोरेट के निवेश को बढ़ावा देन के लिए उनकी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया है, जबकि सरकार को खुद या सहकारी क्षेत्र द्वारा ये सुविधाएं देनी चाहिए। प्रधानमंत्री को जानकारी होनी चाहिए कि जहां धान का एमएसपी 1870 रुपये है वहां किसान उसे 900 रुपये पर बेचने के लिए मजबूर हैं।

सरस्वती देवी मंदिर के 61वे स्थापना दिवस के पावन अवसर पर भव्य सुंदरकांड का संगीतमय पाठ सरस्वती मंदिर महिला मंडल द्वारा मधुरिम प्रस्तुति दी गई। बिहार सांस्कृतिक परिषद के सरस्वती मंदिर समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया था एवं विशेष प्रसाद की व्यवस्था की गई थी।

मध्यप्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रदेश के सभी स्कूलों में 18 दिसंबर से अध्यापन कार्य नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत सभी स्कूलों से 18 दिसंबर को पैरेंट्स टीचर मीट आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। 10 और 12 वीं कक्षाओं का संचालन तुरंत करने को कहा गया है तो 9वीं व 11वीं कक्षाओं के लिए स्कूलों को उनके यहां उपलब्ध स्थान के आधार पर फैसला लेने के निर्देश हैं।

भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मप्र कांग्रेस के अध्य़क्ष नेता कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने इसके पहले कमल नाथ को मध्यप्रदेश के उप चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया।

एयर इंडिया वरिष्ठ नागरिकों को हवाई उड़ान के उपयोग करने के लिए आकर्षित करने एक विशेष योजना लाई है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को किराए में 50 फीसदी छूट देने का ऐलान किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को यह छूट जन्म तिथि के पहचान पत्र के आधार पर दिया जाएगा। अगर पहचान पत्र नहीं होगा तो ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य यात्रियों की भांति ही किराया देना होगा।