गुरूपूर्णिमा के अवसर पर 24 जुलाई को मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, केन्द्रीय मंत्री, राष्ट्रीय नेता, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष सहित पदाधिकारी जिलों के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर गुरूपूर्णिमा कार्यक्रम में गुरूओं का सम्मान करेंगे। 

जिस तरह से पूरी लागत वसूल कर चुके टोल नाकों को फिर से शुरू कर सरकार जनता के साथ छल कर रही है वैसे ही अब नल-जल योजनाओं में कनेक्शन चार्ज और प्रतिमाह जलकर लेने की घोषणा ग्रामीण जनता के साथ एक नया छल है। केंद्रीय अनुदान से जब नल जल योजना की फंडिंग की जा रही है तो कनेक्शन चार्ज वह भी ₹2000 तक प्रति कनेक्शन ,वसूलने का उद्देश्य क्या है? क्या सरकार इस बात की गारंटी देगी कि अगर ग्रामीण नागरिक ₹2000 तक कनेक्शन चार्ज देने तैयार हो जाएंगे तो फिर ‘मोदी जी धन्यवाद’ के पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे ।जनता से वसूली भी और धन्यवाद भी यह दोनों नीतियां एक साथ नहीं चल सकतीं।

आज देश के दस प्रमुख केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर देश में व्यापक विरोध कार्रवाईयों के साथ प्रदेश में भी जगह-जगह श्रमिको-कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन व विरोध सभाएं की। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सीधे मजदूरों के हड़ताल के अधिकार पर हमला करते हुए आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण के विरोध में प्रतिरक्षा कर्मियों की हड़ताल को कुचलने के लिए ‘आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021’ लागू करने के खिलाफ, इस विरोध दिवस का आह्वान सीटू, एटक, इंटक, एचएमएस, एआईयूटीयूसी समेत 10 केन्द्रीय श्रमिक संगठनों व स्वतंत्र कर्मचारी महासंघों ने किया था।

छतरपुर जिले के राजनगर में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश होने से पाय के पास फकीरा पुरवा में स्टेशन के पास कुटने नदी में दो युवक रामदीन पिता श्री भागीरथ उम्र 25 वर्ष, दीपक  पिता श्री लखु उम्र 15 वर्ष निवासी कुदरपुरा अचानक नदी में फंस गए, जिनका रेस्क्यू थाना प्रभारी पंकज शर्मा ने स्वयं किया।

राजधानी भोपाल के ज्यादातर अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, या फिर अस्पतालों में प्रशिक्षित कर्मचारी ही नहीं है। यह खुलासा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किये गये अस्पतालों के फायर आॅडिट की रिपोर्ट में हुआ। निगम के फायर अमले को शहर के चार सौ सवे ज्यादा अस्पतालों में आॅडिट किया था, इसमंे से 170 से ज्यादा अस्पतालों में फायर सेफ्टी के पैरामीटर्स पर खरे नहीं उतरे थे। जिसके बाद निगम प्रशासन ने इन अस्पतालों को नोटिस जारी कर फायर सेफ्टी के संसाधन दुरूस्त करने के निर्देश दिये थे। निगम प्रशासन द्वारा होटल्स, हाईराईज इमारतों का फायर सेफ्टी आॅडिट किया जाता है। 

अभा कांगे्रस कमेटी के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश कांगे्रस कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने पेगासस जासूसी गेट की जांच प्रतिपक्ष की सहमति से चयनित सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से कराये जाने की मांग को लेकर राज्यपाल मंगूभाई छ. पटेल को ज्ञापन सौंपा।

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि कोरोना की इस दूसरी लहर में हमने प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, खंडवा, शहडोल, मूरैना, छतरपुर सहित कई जिलो में बड़ी संख्या में लोगों को आक्सीजन के अभाव में खुली आँखो से दम तोड़ते देखा है, आक्सीजन के सिलेंडर लिये दर-दर भटकते देखा है, आक्सीजन की कमी से अस्पतालों में हाहाकर मचते देखा है, आक्सीजन का रात-दिन जगाकर इंतजार करते देखा है,

“रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध कंपनी डाइकिन के सहयोग से रेफ्रिजेशन एवं एयरकंडीशनिंग संबंधित एक उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय के यांत्रिकी विभाग में राष्ट्रीय स्तर पर रेफ्रिजेशन एवं एयरकंडीशन रखरखाव और स्थापना से संबंधित विशेष कौशल पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गये हैं।

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने आज जारी बयान में कहा कि शिवराज जी धोखे से मध्य प्रदेश की सत्ता हथिया कर मुख्यमंत्री भले बन गए हो लेकिन आज भी जनता की पसंद कमलनाथ जी ही हैं , आज भी उनकी लोकप्रियता शिवराज जी से ज़्यादा है , आज भी प्रदेश की जनता कमलनाथ जी की बातो पर विश्वास करती है , उन्हें सुनना पसंद करती है , उन्हें हमेशा सच कहने वाला गंभीर व्यक्ति मानती है ,आज भी प्रदेश की जनता कमलनाथ जी को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है।

वर्तमान भाजपा सरकार ने प्रजातांत्रिक मूल्यों की सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। सत्ता में बने रहने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। अन्य राजनैतिक दलों के जन प्रतिनिधियों को लोभ-लालच डरा धमकाकर अपने दल में मिलाना विरोधी नेताओं का अपहरण कर उन्हें चुनावी फार्म न जमा करने देना अनैतिक तरीके से सत्ता हासिल करना, विरोधी नेताओं की जासूसी करवाना, उनके यहां आयकर एवं सी.बी.आई. से छापे डलवाकर झूठे केसों में फसवाना जिससे कोई भाजपा सरकार के खिलाफ न बोले उनके भ्रष्टाचार उजागर न करें, उनकी तानाशाही नीति का विरोध न करें। इसके बावजूद भी जब आम जनता, जुझारू जनप्रतिनिधिगण एवं पत्रकार जगत के लोग नहीं डरे तो उनके यहां छापा डलवाना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में  दैनिक भास्कर समाचार पत्र के संचालकों के यहां छापा मारकार उन्हें डराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रजातंत्र के इस चौथे स्तंभ को धमकाना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नही किया जायेगा। उक्ताशय के विचार पूर्व मंत्री एवं विधायक सुखदेव पांसे ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से व्यक्त किये।