मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि वे भी प्रायवेट सेक्टर में आरक्षण के पक्ष में हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को निजी क्षेत्र में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। साथ ही गरीब ब्राह्मणों को भी दस फीसदी आरक्षण के पक्ष में वे हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह जबलपुर संभाग में यूरिया की स्थिति को लेकर आपात बैठक ली। सीएम हाउस में वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर जबलपुर संभाग के जिलों में आवंटित यूरिया की जानकारी ली और निर्देश दिए कि किसानों को खाद से वंचित रखने वालों के साथ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर-गिरफ्तारी भी हो।

मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ-दर्शन कराने के लिए
17 सितंबर को 5 ट्रेन चलाई जाएगी। इसमें भिंड से अयोध्या वाराणसी, डॉ. अंबेडकर नगर (महू)
इंदौर से रामेश्वरम, रीवा से तिरुपति, बुरहानपुर से वैष्णो देवी और बालाघाट से द्वारिका सोमनाथ
तक की ट्रेन शामिल है। इन ट्रेन में 5 हजार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ-दर्शन करेंगे।

आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ ने जबलपुर के द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नार्थ इंडिया जबलपुर डायोसिस के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह के आज सुबह छापे मारे गए थे। देर शाम तक छापे की कार्रवाई हुई जिसमें 1.65 करोड़ रुपए नकद के अलावा विदेशी मुद्रा अमेरिकी डॉलर के साथ पाउंड भी मिली है।

रेलवे द्वारा पितृपक्ष के अवसर पर पिंड दान एवं तर्पण करने के लिए गया जाने वाले यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से रानी कमलापति-गया के बीच स्पेशल ट्रेन शुरू की हैं। गाड़ी संख्या 01659 रानी कमलापति-गया के बीच चार ट्रिप तथा गाड़ी संख्या 01660 गया-रानी कमलापति के बीच तीन ट्रिप में यात्रियों को जाएगी और वापस लौटेगी। इसमें 17 कोच होंगे।

मध्य प्रदेश के 18 जिलों में 46 नगरीय निकायों में हो रहे चुनाव के लिए अभी तक पार्षद पद पर 276 लोगों ने नामांकन पर्चे दाखिल किए हैं। जिन लोगों ने नामांकन पत्र भरे हैं, उनमें 146 पुरुष और 130 महिला अभ्यर्थी हैं।

मध्य प्रदेश में अब रेशम घोटाला सामने आया है जो होशंगाबाद जिले के रेशम संचालनालय के अधिकारी-कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ है। जिले के एक कर्मचारी ने एक एकड़ की जमीन पर परिवार के कई लोगों के नाम से सरकारी योजना का फायदा लिया और चाकी कृमिपालन में भी किसानों के नाम पर राशि हजम की गई। हालांकि आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ में शिकायत के बाद इसमें रेशम संचालनालय ने चार सदस्यीय समिति बनाई। मई 2022 में समिति के आदेश में दस दिन की समय सीमा दी गई लेकिन आज भी वरिष्ठ अधिकारियों तक समिति की रिपोर्ट नहीं पहुंच सकी है। तीन महीने में जांच पूरी नहीं होने पर होशंगाबाद से लेकर भोपाल तक के अधिकारियों पर लेन-देन के आरोप भी लगे और इसके बाद अब जाकर जांच पूरी हो सकी है।