मध्य प्रदेश के लोक सेवकों के खिलाफ सीबीआई या प्रदेश के बाहर की अन्य जांच एजेंसियों को जांच के लिए पहले अनुमति लेना होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व इस तरह का फैसला पश्चिम बंगाल की ममता सरकार कर चुकी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। पढ़िये रिपोर्ट।
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