कहते हैं कि राजनीतिक दलों के फैसलों में तो समय का ध्यान रखा ही जाता है लेकिन जो घटनाक्रम होते रहते हैं उनमें भी समय का बड़ा महत्व होता है। इसमें कई घटनाक्रम राजनीतिक दलों के कुशल रणनीति को भी दर्शाते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों से भाजपा ने कुछ फैसलों और घटनाक्रमों के समय के मामले में कांग्रेस को मात दी है। चाहे वह कोरोना महामारी की दस्तक के कुछ दिन पहले सत्ता परिवर्तन, लोकसभा उपचुनाव में विधायक को अपने पक्ष में लाने, नगरीय निकाय चुनाव के पहले एक पूर्व विधायक के पार्टी से इस्तीफा देने और अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के ऐन पहले कांग्रेस के एक विधायक को उनकी ही पत्नी के माध्यम दुष्कर्म-अप्राकृतिक कृत्य के मामले में फंस जाने के घटनाक्रमों से कांग्रेस ढाई साल में लगातार कमजोर नजर आई है।

जबलपुर की महिला के साथ दुष्कर्म-अप्राकृतिक कृत्य के आरोपों में फंसे कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने वीडियो बयान वायरल किया है। इसमें वे कह रहे हैं कि मानसिक प्रताड़ना के कारण वे आत्महत्या करने तक की सोच रहे थे लेकिन उऩ्होंने गंधवानी की जनता की सेवा को चुना और न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया।

कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार पर जबलपुर के एक महिला ने एक साल से उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। वहीं, इस मामले में विधायक ने कहा कि आरोप लगाने वाली महिला उसकी पत्नी है औऱ वह उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। उसकी ब्लैकमेलिंग, मानसिक प्रताड़ना को लेकर वे धार के नौगांव थाने में शिकायत भी कर चुके हैं। उधर, भाजपा ने इस मामले में कमलनाथ से जवाब मांगा है कि क्या यही कांग्रेस का चरित्र है।

भगवान राम के भक्त विभीषण ने अपने भाई के अधर्म के रास्ते को देखते हुए अपने ईष्ट राम का साथ दिया। रामभक्त विभीषण ने सीता को रावण के कब्जे से मुक्त कराने के लिए राम का साथ दिया और उन्हें रावण की मृत्यु के भेद के बारे में बताया था। विभीषण को नायक की तरह रामायण में पेश किया गया लेकिन इन दिनों की राजनीति में नेता उन्हें खलनायक की तरह प्रस्तुत करने में तुले हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने और कांग्रेस सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाने वालों पर ढाई साल से तंज कसा जा रहा है। उन्हें कांग्रेस द्वारा खलनायक बताया जा रहा है तथा विभीषण संज्ञा दी जा रही है।

मध्य प्रदेश में ऑन लाइन गेमिंग को लेकर सरकार कानूनी रूप देने की तैयारी कर रही है। इसमें प्रस्ताव बनाकर वरिष्ठ सचिवों की समिति को ले जाया जा रहा है जिसमें नियामक प्राधिकरण बनाकर ऑन लाइन गेमिंग को प्रतिबंधित किया जाएगा।