मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को राज्य शासन के खिलाफ एक और जीत मिली है। उन्हें वीआरएस देने के आवेदन को निरस्त किए जाने और पदस्थापना नहीं दिए जाने के मामले में कैट ने राज्य के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव गृह को नोटिस जारी किया है। साथ ही शर्मा ने राज्य शासन को अर्द्धशासकीय पत्र लिखकर एकबार कैट-सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर अमल करने का आग्रह किया है। पढ़िये रिपोर्ट।
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