सज्जन सिंह वर्मा ने लिखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र – सरकारी खर्च में कटौती करें, किसानों की फसल बर्बाद ना होने दें, गरीबों से बिजली बिल 6 महीने तक नहीं वसूले जाए, स्वास्थ्यकर्मियों को मृत्यु होने पर 1 करोड़ की सहायता दी जाए ।

कलेक्टर विदिशा पंकज जैन द्वारा माल-वाहक वाहन को रोके जाने की जानकारी देने पर एसपी विदिशा द्वारा एक प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

कोविड-19 की जंग में परिस्थितियां सामान्य होने में कितना वक़्त लगेगा, अभी निश्चित नहीं है, लेकिन लॉक-डाउन में महिला-बाल विकास विभाग ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के लिए प्रयासों को जारी रखा है। विभाग का मैदानी अमला, विशेषकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अमले को कोविड-19 की वर्तमान परीस्थितियों और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की तैयारी भी कराई जा रही है। 

कोरोना वायरस को परास्त करने की जंग में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के जानकारों के दल जिलों के चिन्हित क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशो का पालन करते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने आम लोगों को रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए आधारभूत दवाओं का वितरण कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में होम्योपैथी दवाएं भी दी जा रही हैं। 

प्रदेश में कोरोना संकट के इस दौर में नागरिक अपनी जरूरतों एवं सुविधाओं के लिये सी.एम. हेल्पलाइन 181 पर फोनकॉल कर सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। सी.एम. हेल्पलाइन 181 पर अब तक दो लाख 24 हजार 226 फोनकॉलर्स को समुचित सहायता एवं सहयोग दिया गया।

कोरोना वायरस संक्रमण में लॉक-डाउन के कारण ग्वालियर में भी अन्य शहरों की तरह गरीब-बेसहारा लोगों की जिला प्रशासन की प्रशासनिक टीम के जरिये भोजन एवं राशन पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। ऐसे समय में ग्वालियर सेवा समिति सामाजिक संकल्प के साथ यह सेवा कार्य करने के लिये सामने आई है। समिति के किचन में प्रतिदिन 4 से 5 हजार लोगों के लिये स्वच्छ और पौष्टिक भोजन बनाया जा रहा है। अब तक भोजन के करीब 85 हजार पैकेट्स समिति द्वारा जरूरतमंदों को बाँटे जा चुके हैं।

प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा योजना में काम करने वाले श्रमिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिये होम-मेड मास्क उपलब्ध कराये जायेंगे। ये मास्क मिशन के तहत काम कर रहे महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाये जा रहे हैं।

राज्य शासन द्वारा जिला और जनपद पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने पर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत प्रशासक नियुक्त किये गये हैं।