मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार सभी जरूरी उपाय कर रही है। जनता को इस वायरस के संक्रमण से मुक्त कराने के लिए बहुआयामी कदम उठाए गए हैं। चिकित्सा क्षेत्र के साथ ही प्रमुख समाजसेवियों और सामाजिक नेताओं का सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है।  प्राप्त सुझावों के अनुसार जनता के हित में अन्य आवश्यक निर्णय भी लिये जाएंगे।

नर्मदा बचाओ आंदोलन का दावा है कि मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिनमिटेड के 18 अप्रैल के आदेश से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है जिससे महेश्वर परियोजना को सार्वजानिक हित के खिलाफ मानते हुए परियोजना का विद्युत क्रय समझौता(पी पी ए) रद्द कर दिया है. इस आदेश के साथ ही परियोजना के लिए दी गई एसक्रो गारंटी और पुनर्वास समझौते को भी रद्द कर दिया गया है. महेश्वर परियोजना के खिलाफ नर्मदा बचाओ आन्दोलन के तहत प्रभावितों के 23 वर्ष के निरंतर संघर्ष की यह एक एतिहासिक जीत है और इस प्रकार इस परियोजना के रद्द होने से प्रदेश की जनता का 42000 करोड़ रुपया लुटने से बच जायेगा.

मध्यप्रदेश पुलिस के 9 जांबाज कोरोना को हराकर एवं पूर्ण स्वस्थ होकर अस्पताल से अपने घर आ चुके हैं। ऊँचे मनोबल , साहस एवं दृढ़ इच्छाशक्ति की बदौलत इन सभी ने कोरोना पर फतह हासिल की है। 

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 123 साल पुराने महामारी कानून में जो संशोधन किया गया है, वह एक स्वागत योग्य कदम है। इस संशोधन के द्वारा डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को गैर जमानती अपराध घोषित करके इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान से डॉक्टरों तथा स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और वे निश्चिंत होकर काम कर सकेंगे।

झाबुआ जिले के पेटलावद विकासखंड के ग्राम मोई बागली में एक कुएं में दो बच्चों की गिरने से मौत हो गई। लॉकडाउन में फंसे माता-पिता इन बच्चों को दादा-दादी के पास धार जिले के बदनावर में छोड़ गए थे। दंपत्ति मजदूरी के लिए माता-पिता के पास बच्चों को छोड़कर निश्चंत देगा।

भोपाल में आज 15 व्यक्तियों की सेम्पल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनकी कॉन्ट्रेक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है। इन सभी कोरोना संक्रमित व्यक्ति को चिरायु हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है।

प्रदेश में इस वर्ष रबी उपार्जन में आज तक एक लाख 57 हजार 947 किसानों से 5 लाख 61 हजार 202 मीट्रिक टन गेहूँ की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी है। प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया है कि कल से प्रतिदिन एक लाख किसानों को खरीदी केन्द्र पर आने के लिये संदेश एस.एम.एस. से भेजे जा रहे हैं। साथ ही, तीन दिन पहले मैसेज किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है।

इस वर्ष रबी उपार्जन  में धर्म-काँटे की तौल को ही मान्यता दी गई है। प्रबंध संचालक स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोशन श्री अभिजीत अग्रवाल ने कहा है कि उपार्जन केन्द्रों पर खरीदी के दौरान तौल की शिकायतों के  शत-प्रतिशत निराकरण के लिए धर्म-काँटे की  व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।