मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के एक लाख 78 हजार 417 हितग्राहियों को कुल 451 करोड़ रूपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इनमें से एक लाख 44 हजार 152 हितग्राहियों को आवास निर्माण की प्रथम किस्त के रूप में 25-25 हजार रूपये के मान से कुल राशि 360 करोड़ रूपये अंतरित की गयी। इसी प्रकार निर्माणाधीन आवासों के लिए 34 हजार 265 हितग्राहियों को द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किस्त के लिए 91 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की गयी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मनोज श्रीवास्तव एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिये दीर्घ अवधि और अल्प अवधि की योजनाओं पर कार्य किया जायेगा। लॉकडाउन की अवधि में राज्य में आर्थिक गतिविधियाँ हों, पर्याप्त सावधानी भी बरती जाये, श्रमिकों को रोजगार भी मिले इसका पूरा ध्यान रखा जायेगा। वर्तमान में प्रदेश में मनरेगा कार्यो से 17 लाख से अधिक मजदूरों को काम मिला है और उनके लिये रोजी-रोटी की पुख्ता व्यवस्था हुई है। गत वर्ष करीब 11 लाख श्रमिकों को ही कार्य मिला था । इस तरह कोरोना संकट के समय 6 लाख से अधिक जरूरतमंदों को कार्यों से जोड़ा गया है। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में निरंतर प्रयास होंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता है। निजी क्षेत्र में मण्डिया तथा क्रय केन्द्र आरंभ होने से प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनेगा, जिसका लाभ सीधे किसानों को होगा। इससे बिचौलियों को समाप्त करने में मदद मिलेगी और किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए विकल्प भी मिल सकेंगे। जहाँ बेहतर सुविधा और फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा किसान वहीं अपनी फसल बेचेगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना इलाज की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। हमें हर कोरोना मरीज को स्वस्थ कर उसके घर भिजवाना है। कोरोना अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं हों और पूरी तत्परता एवं सावधानी के साथ प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए इलाज किया जाए। संक्रमित क्षेत्रों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए तथा संक्रमण रोकने के हरसंभव प्रयास किए जाएं।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की तो मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगना शुरू हो गए। सीएम और राज्यपाल के बीच मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल में 22 या 23 मंत्रियों को और शामिल करने की बात सामने आई है।