कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिला शिक्षा अधिकारी से कहा है कि जिले में चल रहे अशासकीय, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के सभी विद्यालय ऑनलाइन अध्यनरत विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस (शुल्क) समय पर जमा नहीं करने पर ऑनलाइन क्लास से नहीं रोक सकते हैं। फीस जमा नहीं होने पर बच्चो की शिक्षा पर गलत असर नहीं पड़ना चाहिए, फीस जमा नहीं होने पर भी उन्हें ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई जारी रहे। उन्हें बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराएं। यह निर्देश कलेक्ट्रेट कार्यालय में संपन्न हुई समय-सीमा बैठक में दिये।

पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने ट्वीट कर कहा है कि वे हमेश चाहते रहे हैं कि बासमती का जीआई टैग मध्यप्रदेश को मिले। उन्होंने अपनी 15 महीने की सरकार में इसके लिए काफी प्रयास किए। भाजपा झूठा प्रचार कर रही है और भाजपा-कांग्रेस की राज्य सरकारों की राजनीति में उलझा रही है। इसके लिए भाजपा सरकार को प्रयास करना चाहिए।

भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल निर्धारित समय अगस्त-2023 से पहले शुरू करने का लक्ष्य तय करें। सभी कार्यों की समय-सीमा निर्धारित करें और उसी अनुसार कार्य करें। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने यह निर्देश मेट्रो रेल के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिये।

सज्जन सिंह वर्मा ने चुनाव आयोग से श्रीलंका की तर्ज पर उपचुनाव कराने की मांग की। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने चुनाव आयोग तथा भारत के महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखकर श्रीलंका की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी उपचुनाव शीघ्र कराने का अनुरोध किया है।

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अदालतों में 15 अगस्त तक वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से ही सुनवाई होगी। इस संबंध में अधिवक्ता संघों ने मांग की थी कि व्यक्तिगत सुनवाई को शुरू किया जाए लेकिन न्यायाधीशों की एक समिति ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही सुनवाई जारी रखने के फैसले को जारी रखने को कहा।

मध्य प्रदेश काँग्रेस कमेटी के मीडिया अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने गृह मंत्री डाॅ. नरोत्तम मिश्रा को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने कोरोना को लेकर पहली बार सच्चा बयान दिया है।
उन्होंने प्रदेश की जनता को कह दिया है कि ‘तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।’ जिसका अर्थ यही जान पड़ता है कि अब कोरोना महामारी से लड़ने के लिए शिवराज सरकार ने जनता को अकेला छोड़ दिया है और अपने हाथ खड़े कर दिए हैं।