स्कूल शिक्षा विभाग में एक महिला शिक्षक द्वारा प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना के दौरान घोटाला सामने आया था मगर राज्य शासन ने इसे नजरअंदाज कर उसे वापस उसी कार्यालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी है. इस महिला शिक्षक के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू में शिकायत भी दर्ज है और अदालत द्वारा एक याचिका में इसको लेकर सील बंद लिफाफे में फैसला सुरक्षित रखा था. मगर इन हालातों को नजरअंदाज कर शासन ने शिक्षक को उसी कार्यालय में पदस्थ कर दिया है.
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