अपर मुख्य सचिव वन के ठेके पर वानिकी कार्य कराने जाने संबंधित जारी आदेश पर उच्च न्यायालय ने स्थगनादेश दिया है। यह स्टे बालाघाट और सिवनी की वन समितियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। हाई कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। उच्च न्यायालय ने शासन के जवाब आने तक पुरानी व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए हैं।
-
दुनिया
-
UNO के आह्वान पर JAYS ने मनाया विश्व आदिवासी दिवस, जल, जंगल और जमीन के प्रति जागरूक हुए आदिवासी
-
बागेश्वर सरकार की ज़िंदगी पर शोध करने पहुची न्यूजीलैंड के विश्वविद्यालय की टीम
-
Rahul Gandhi ने सीजफायर को BJP-RSS की सरेंडर की परंपरा बताया, कहा Modi करते हैं Trump की जी हुजूरी
-
ऑपरेशन सिंदूर ने बताया आतंकवादियों का छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा, गोली चलाई जाएगी तो गोले चलाकर देंगे जवाब
-
मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस-वे पर कामलीला, नेताजी की महिला शिक्षक मित्र संग आशिकी का वीडियो वायरल
-