मध्य प्रदेश की सरकारी वेबसाइटों की तरह विधानसभा की वेबसाइट भी आधी-अधूरी जानकारियों से भरी है और उसके अपडेट नहीं होने से कई लोगों को विधानसभा से जुड़ी जानकारियां नहीं मिल पा रही हैं। बात करें मध्य प्रदेश सरकारों के अविश्वास प्रस्तावों की तो विधानसभा की वेबसाइट पर दो सत्र पहले शिवराज सरकार के खिलाफ लाए गए दूसरे अविश्वास प्रस्ताव को कार्यवाही में जाने पर जानकारी मिलती है लेकिन जहां अविश्वास प्रस्ताव का कॉलम है वहां इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है। जानिये क्या है मामला।
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