राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर के मुख्य बाजार मेन मार्केट भरथरे चौक स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय क्रमांक एक स्कूल के जर्जर भवन देखकर पालकों ने बच्चों को स्कूल भेजने बंद कर दिया है। जब यह मामला राज्य मानव अधिकार आयोग के संज्ञान में आया तो मंत्रालय से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों तक से जवाब मांगा गया है।

शिक्षक दिवस के एक दिन पहले भोपाल में नव नियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेशभर के जिलों के नव नियुक्त शिक्षकों को बुलाया गया और इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। कार्यक्रमस्थल की तैयारियों को आज कलेक्टर अविनाश लवानिया ने देखा।

बालाघाट जिले की वर्चुणली समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के सब अच्छा है और सब अच्छा है, रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि यह नहीं चलेगा। जिले में अभियान चलाकर 40 हजार जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने का टारगेट सौंपा। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से शुरू हो रहे सरकारी योजनाओं के पात्र लोगों को लाभांवितों करने के अभियान की तैयारी में जुटने के भी निर्देश दिए।

छतरपुर की वरिष्ठ समाजसेविका और वकील पूर्व विधायक गायत्री देवी परमार का गुरुवार को निधन हो गया। वे 95 साल की थीं। पिछले दो साल से गायत्री देवी बीमार थीं।

मध्य प्रदेश में लहसुन, प्याज और मटर की फसल लगाने वाले किसानों की समस्याओं को लेकर मप्र के कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। पटेल ने लहसुन, प्याज व मटर पैदा करने वाले किसानों को उचित कीमत दिलाने को लेकर तोमर से चर्चा की।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत विविध संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों की समन्वय बैठक 10 से 12 सितम्बर तक छतीसगढ़ के रायपुर में आयोजित की गई है। बैठक में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, एवं सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले सहित संघ के पांचों सह सरकार्यवाह तथा अन्य प्रमुख पदाधिकारी सहभागी होंगे।

राज्य में सरकारी महकमों में निरन्तर खाली होते पदों को भरने की प्रक्रिया में शिवराज सरकार द्वारा की जा रही लेटलतीफी पर नेता प्रतिपक्ष डा. गोविन्द सिंह ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है भाजपा सरकार ने 18 वर्ष के कार्यकाल में 18 बार सरकारी रिक्त पदों को भरने की घोषणाएं की लेकिन घोषणाएं जुमला साबित हो रही है। मप्र में कई विभागों में सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती पर रोक लगी हुई है। ऐसे में साल-दर-साल कर्मचारी तो सेवानिवृत्त हो रहे हैं लेकिन उनकी जगह सरकार द्वारा नई भर्ती नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने सीधी भर्ती पर से रोक नहीं हटाई तो करीब साढ़े तीन साल बाद सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसरा दिखाई देगा। इसकी वजह यह है कि 2025 तक प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों में से 60-18 प्रतिशत कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून की पढ़ा करने रहे स्टूडेंट्स से कहा कि उनका यह कर्त्तव्य और दायित्व बनता है कि कानून का राज ठीक से चले। साथ ही लोगों के अधिकारों की रक्षा हो और गरीब वर्ग के लोगों को न्याय मिले। उन्होंने कहा कि वकील बनने के बाद प्रेक्टिस तक सीमित नहीं रहते हुए उऩ्हें देश व समाज को दिशा देने के काम भी करना चाहिए।

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस में असंतुष्टों को लेकर कटाक्ष किया और कहा कि जिस तरह गुलाम नबी आजाद गुलामी से आजाद हुए हैं, उसी तरह जल्द ही वरिष्ठ नेता आनंद आनंद शर्मा, आनंद का मार्ग चुनेंगे, यह समाचार आएगा।