मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को राज्य शासन के खिलाफ एक और जीत मिली है। उन्हें वीआरएस देने के आवेदन को निरस्त किए जाने और पदस्थापना नहीं दिए जाने के मामले में कैट ने राज्य के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव गृह को नोटिस जारी किया है। साथ ही शर्मा ने राज्य शासन को अर्द्धशासकीय पत्र लिखकर एकबार कैट-सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर अमल करने का आग्रह किया है। पढ़िये रिपोर्ट।

वोट की खरीद-फरोख्त के लिए नोट, साड़ी, शराब, मुर्गा और तोहफे बांटने के तरीके अब पुराने हो गए हैं जो चुनाव की आदर्श आचार संहिता के दायरे में ला दिए गए हैं लेकिन नेताओं ने अब वोटों को खरीदने का नया रास्ता अपना लिया है। सरकारें चुनाव के ठीक पहले योजनाओं व सुविधाओं के माध्यम से वोटरों को अपने पक्ष में करने लगी हैं तो विपक्ष अपने वचन पत्रों में ऐसे वादे करने लगे हैं जिनसे वोटरों को वह मुफ्तखोरी की लुभावनी बातें करता है। पढ़िये वोटरों की खरीदी के क्या नए रास्ते अपनाए जा रहे हैं, उस पर एक रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सत्ताधारी दल भाजपा और सत्ता मिलने के बाद सरकार गिरने से विचलित कांग्रेस चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। नर्मदा पूजन कर प्रियंका गांधी ने जबलपुर से तो भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भोपाल में बूथ स्तरीय कार्यक्रम से पार्टी का चुनावी बिगुल बजाया। शुरुआती दौर में भाजपा पिछड़ी नजर आ रही थी लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के एक तरह से कमान हाथ में ले लेने के बाद इसमें रिकवरी दिखाई देने लगी है तो वहीं कांग्रेस अच्छी शुरुआत मिलने के बाद मुद्दों को छोड़ती जा रही है जो उसके लिए आने वाले समय में नुकसान पहुंचा सकता है। पढ़िये रिपोर्ट।

पश्चिम मध्य रेलवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तीन अधिकारियों ने एक ठेकेदार की डिजाइन की मंजूरी, बकाया बिलों को पास करने के लिए एक लाख रुपए की मांग की लेकिन सीबीआई ने रिश्वत के लेन-देन के दौरान रेलवे के एक टेक्निश्यिन व निजी कंपनी के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही रेलवे-एनएचए के तीन अधिकारी-कर्मचारी भी पकड़े गए। सीबीआई ने इस मामले में सात लोगों के खिलाफ एफआईआर करते हुए 13 स्थानों पर छापे मारे हैं। पढ़िये रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश में विधानसभा सचिवालय अब युवाओं को अवसर देने के बजाय उम्रदराज लोगों की शरणस्थली बनती जा रही है। प्रमुख सचिव से लेकर अनुभाग अधिकारी स्तर तक के आधा दर्जन अधिकारी रिटायरमेंट के बाद भी किसी न किसी रूप में सचिवालय में जमे हैं। कुछ अधिकारी नियमों के लेकिन-परंतु की व्याख्या करते हुए रिटायरमेंट के कई साल बाद भी येनकेन प्रकारेण सरकारी सुविधाएं और रौब की धमक बनाए रखने कुर्सी पकड़े हैं। पढ़िये रिपोर्ट।