मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का मौसम है तो टिकटर्थी भाजपा और कांग्रेस दोनों में दावेदारी करने में पीछे नहीं हैं। मगर कुछ लोग परिवार संग टिकट की चाह में जुटे हैं जो खुद नहीं अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए टिकट की चाह लिए पार्टी दफ्तरों व नेताओं के दरवाजों पर बायोडाटा लेकर खड़े नजर आने लगे हैं। यह सब तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कांग्रेस का हाईकमान परिवार को टिकट देने की नित नई गाइड लाइन बनाते रहते हैं। पढ़िये टिकटार्थियों की भीड़ में ऐसे परिवार संग राजनीति करने और चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वालों पर वरिष्ठ पत्रकार रवींद्र कैलासिया की रिपोर्ट।

भोपाल की शान बड़ी झील को संरक्षित करने का नगर निगम का जिम्मा है लेकिन उसने इसे नुकसान पहुंचाया है। यह मानते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भोपाल नगर निगम को दोषी मानते हुए एक करोड़ रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है। पढ़िये रिपोर्ट।

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जिस टाइगर का सिर काटा गया था, वह उसकी मौत के बाद कुल्हाड़ी से काटा गया था। टाइगर का सिर काटकर ले जाने वाले दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यह तथ्य सामने आया है। पढ़िये रिपोर्ट।

राज्यों में सरकारें पांच साल के लिए बनती हैं और जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए सदन में सत्र बुलाए जाते हैं। अब सरकार में आने के बाद राजनीतिक दलों के नुमाइंदे जनता के मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय सदन को अखाड़ा बना लेते हैं। 30 साल पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में चर्चा के लिए जितना समय माननीय लेते थे आजकल वह सिमटकर एक चौथाई रह गया है। 15वीं विधानसभा का अंतिम सत्र तो मात्र 2 घंटे 34 मिनट में ही सीधी पेशाब कांड आदिवासी अत्याचार महाकाल लोक घोटाला सतपुड़ा भवन अग्निकांड के मुद्दों पर कांग्रेस के हंगामे और सत्ता पक्ष के चर्चा कराने से दूर रहने की वजह से खत्म हो गया. आपको बताते हैं छह विधानसभा में माननीयों ने कितने दिन व समय चर्चा के लिए सदन में दिया।