मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार को बने करीब दो महीने होने वाले हैं और उन्होंने अब 45 दिन में आईएएस अफसरों के 23 आदेश निकाले हैं। यह सरकार का आइना बनकर सामने आए हैं। इन आदेशों में अधिकारियों का उज्जैन से कोई न कोई नाता सामने आने के साथ यह भी प्रतिबिंबित हो रहा है कि शासन पहले अफसरों को किसी विभाग में पोस्टिंग करने के बजाय पहले अतिरिक्त प्रभार देता है और फिर पोस्टिंग करता है। 23 आदेशों में यह भी सामने आया है कि कुछ अधिकारियों के नाम बार-बार सूचियों में दिखाई दिए हैं। पढ़िये विशलेषण।

मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र में इस बार 129 विधायकों ने सवाल पूछे हैं। इन विधायकों ने 2303 सवाल किए हैं जिनके जवाब अब सत्र की नौ दिन की बैठकों में सरकार द्वारा दिए जाएंगे। पढ़िये रिपोर्ट।

भोपाल में कोलार पुलिस की कस्टडी में एक युवक की मौत से बुधवार की सुबह से लेकर रात तक लोगों में पुलिस के प्रति रोष रहा और पहले अस्पताल, फिर पुलिस थाने से लेकर श्मशान घाट तक में यह देखा गया। पढ़िये रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश में भाजपा की डॉ. मोहन यादव सरकार के अस्तित्व में आने के बाद पूर्ववर्ती शिवराज सरकार में मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के विश्वस्त अफसरों को फेरबदल में हटाया गया था लेकिन उन्हें अभी तक पोस्टिंग नहीं दी गई थी। रविवार को अवकाश के दिन इनमें से करीब आधा दर्जन अधिकारियों को यादव सरकार ने काम सौंप दिया है लेकिन कार्य आवंटन में इन अधिकारियों को लूप लाइन वाली पोस्टिंग दी गई है। पढ़िये रिपोर्ट।