मध्य प्रदेश में मंत्रालय के सबसे अहम सामान्य प्रशासन और जेल विभाग के काम की रफ्तार का अंदाज पिछले सप्ताह एक फैसले से लगाया जा सकता है। जेल विभाग से संबंधित एक बैठक पांच साल पहले हुई थी और उस बैठक में चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलकर फैसला हुआ वह पिछले दिनों आदेश के रूप में जारी हो सका। जानिये यह क्या है मामला।

मध्य प्रदेश में वर्ष 2022-23 खत्म होने जा रहा है जिसके बजट में बची राशि को लेकर अब जंगल महकमे में वरिष्ठ अधिकारी खर्च करने का दबाव बना रहे हैं। कैंपा फंड व विकास मद की 100 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि को आने वाले तीन हफ्ते में खर्च करना है जिसमें अब कमीशनखोरी की आशंका नजर आने लगी है। शहडोल सर्किल में ऐसी शिकायत सुनने में आई है क्योंकि वन मुख्यालय से एपीसीसीएफ स्तर के एक अधिकारी ने एक डीएफओ को फटकार भी लगाई है।