सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जिस टाइगर का सिर काटा गया था, वह उसकी मौत के बाद कुल्हाड़ी से काटा गया था। टाइगर का सिर काटकर ले जाने वाले दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यह तथ्य सामने आया है। पढ़िये रिपोर्ट।

राज्यों में सरकारें पांच साल के लिए बनती हैं और जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए सदन में सत्र बुलाए जाते हैं। अब सरकार में आने के बाद राजनीतिक दलों के नुमाइंदे जनता के मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय सदन को अखाड़ा बना लेते हैं। 30 साल पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में चर्चा के लिए जितना समय माननीय लेते थे आजकल वह सिमटकर एक चौथाई रह गया है। 15वीं विधानसभा का अंतिम सत्र तो मात्र 2 घंटे 34 मिनट में ही सीधी पेशाब कांड आदिवासी अत्याचार महाकाल लोक घोटाला सतपुड़ा भवन अग्निकांड के मुद्दों पर कांग्रेस के हंगामे और सत्ता पक्ष के चर्चा कराने से दूर रहने की वजह से खत्म हो गया. आपको बताते हैं छह विधानसभा में माननीयों ने कितने दिन व समय चर्चा के लिए सदन में दिया।

मध्य प्रदेश में अब महिला स्व-सहायता समूहों को टोल टैक्स बैरियर संचालित करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। ये स्व-सहायता समूह ऐसे टोल टैक्स बैरियर का संचालन करेंगे जिनकी आय दो करोड़ से कम होगी। आज शिवराज कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। पढ़िये कैबिनेट में और क्या फैसले हुए।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 राज्य के पार्टी नेतृत्व के लिए अग्निपरीक्षा जैसी चुनौती बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी-गृह मंत्री अमित शाह के लगातार दौरों और दिल्ली में प्रदेश के नेताओं के पहुंचकर नेताओं से मिलने की वजह से अब सरकार और संगठन की पकड़ से विधानसभा चुनाव प्रबंधन छिटक गया है। संगठन नहीं होने के बाद भी जनता में कांग्रेस का संदेश पहुंचता जा रहा है और भाजपा के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकेले मैदान में खड़े नजर आ रहे हैं। परिस्थितियां बदल रहीं क्योंकि जिन आदिवासी वोटों को साधने में भाजपा दो साल से लगी थी, कुछ दिनों के घटनाक्रम से उन्हें झटका सा लगा है। पढ़िये रिपोर्ट।