भारत की अनमोल धरोहर और मध्य प्रदेश के धार जिले की शान बाग प्रिंट ने एक बार फिरवैश्विक मंच पर अपनी चमक बिखेरी है। उज़्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर कोकन में 19 से21 More »
मध्य प्रदेश भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी सोच को स्पष्ट करते हुए अपनी लाइन को बताने का प्रयास किया है। उन्होंने देश के प्रसिद्ध समाचार टीवी चैनल एनडीटीवी के More »
वोट चोरी के आरोपों से जहां बिहार विधानसभा चुनाव का मुद्दा गर्माया हुआ है वहीं मध्य प्रदेश में किसी तरह के चुनाव नहीं होने के बाद भी यहां कांग्रेस के वोट चोर More »
मध्य प्रदेश पुलिस में बंगला ड्यूटी के नाम पर सिपाहियों से सुरक्षा नहीं बल्कि घरेलू काम कराए जाते हैं जिसका ताजा उदाहरण खरगोन में आरआई सौरभ कुशवाह का है। आरआई के पालतू More »
पुलिस में यूं तो हजारों वर्दीधारी होते हैं मगर कुछ ही होते हैं जो चर्चा में बनते रहते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में इन दिनों सौरभ कुशवाह का नाम सुर्खियों में है More »
मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में हथियारबंद अतिक्रमणकारियों के आंतक के बीच यह खुलासा हुआ है कि जंगल पर कब्जा कराने वालों कई कुख्यात अपराधी हैं। पुलिस में भारी-भरकम अपराधिक रिकॉर्ड होने के बाद भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। यह खुलासा तीन दिन पहले बुरहानपुर डीएफओ द्वारा पुलिस अधीक्षक को लिखे गए पत्र से हुआ है। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि कुख्यात अपराधी हैं तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। डीएफओ ने ऐसे अपराधियों के नाम भी पत्र में लिखे हैं। आईए आपको बताते हैं क्या है पत्र में।
जब कोई नेता अपनी पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने और विपक्ष पर हमला करने के लिए भाषण या वक्तव्य देता है तो वह खुद के लिए नहीं करता। ऐसे समय उस नेता तो पार्टी से पीछे खड़े रहने की अपेक्षा होती है लेकिन कांग्रेस में नेताओं के पार्टी के लिए प्रतिपक्ष को घेरने की गतिविधियां कुछ समय से व्यक्तिगत रूप से परेशानियां खड़ी कर रही हैं। दिग्विजय सिंह से लेकर राजा पटैरिया और अभी जीतू पटवारी ऐसे घटनाक्रमों के शिकार हुए हैं। जानिये इन नेताओं के साथ कब क्या हुआ।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में आदिवासी सीटों पर इस बार जमकर घमासान मचने की संभावना है और चुनाव में उतरने के लिए संभावित प्रत्याशी फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं। ऐसे ही दो नेताओं के एक पुराने वीडियो के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए जाने से पूर्व मंत्री और चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही महिला नेता ने इंदौर में एक व्हिसिलब्लोअर के घर पहुंचकर उन पर बदनाम करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। अब वे कल फिर उस घर पहुंचेंगी क्योंकि सोशल मीडिया पर चले वीडियो से उनकी छवि क्षेत्र में खराब हो रहे है। जानिये मामला।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के पेंशनर्स को महंगाई राहत वृद्धि के लिए दोनों प्रदेश की सरकारों की सहमति से फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं है। इस संबंध में छ्त्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य स्तर पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम की उस धारा 49 को हटाने या संशोधन किए जाने से अप्रत्यक्ष रूप से इनकार कर दिया गया, जो पेंशनर्स की महंगाई राहत की घोषणा के बाद उसे सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों देने से तब तक रोकती है जब तक दोनों राज्यों के बीच सहमति नहीं बन जाती। पेंशनर्स से जुड़ी यह बात छत्तीसगढ़ विधानसभा में किसने उठाई जानिये।
मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार कानून बनाती है लेकिन यहां सचिवालय में ही नियमों को ताक पर रखकर कामकाज हो रहा है।संविदा नियुक्ति का पद नहीं होने के बाद भी सचिव पर तीन साल पहले रिटायर जज को संविदा नियुक्ति दी गई और संविदा नियुक्ति की अधिकतम उम्र 65 साल पार कर लेने के बाद उनकी नियुक्ति को बढ़ाया जाता रहा है। जानिये क्या है नियम और किस रिटायर जज को मिला फायदा।
बुंदेलखंड के एक नेताजी के कोविड काल के कुछ ऑडियो वायरल हो रहे हैं। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग क्लिप्स एक महिला के साथ मोबाइल पर चर्चा के हैं जिसमें वे रसिक अंदाज में बातचीत करते सुनाई दे रहे हैं। पति से अलग रह रही इस महिला के दूसरे मित्रों में एक पुलिस अधिकारी का नाम वह नेताजी को बताती है तब वे उसे हिदायत देते हैं कि आज के बाद वह किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं करे। हम इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं लेकिन यह वायरल वीडियो बुंदेलखंड में कई यूट्यूब व सोशल मीडिया पर चल रहा है।
कटनी शहर में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड (अब मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल) ने अंग्रेजों के जमाने में स्थापित कलर की रेड ऑक्साइड फैक्टरी की जमीन कोलकाता के एक मालिक से खरीदी लेकिन लोकायुक्त विशेष पुलिस स्थापना में दो दशक पहले एफआईआर दर्ज करा दी गई। 21 साल कोर्ट में मामला चला और हाउसिंग बोर्ड को आर्थिक हानि पहुंचाने के आरोपों को अदालत ने गलत पाया और सौदे से हाउसिंग बोर्ड को करीब 20 करोड़ रुपए का फायदा होने के तथ्य पाते हुए आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। अंग्रेजों के जमाने की कलर फैक्टरी कब स्थापित हुई और जमीन का विवाद कब से शुरू हुआ, कब-कब क्या हुआ, जानिये इस रिपोर्ट में।
मध्य प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन, स्वच्छता में नंबर वन है लेकिन पर्यावरण के प्रति लापरवाही में भी देश में उसने नंबर वन का खिताब हासिल कर लिया है। जंगल में अतिक्रमण के मामले में एमपी देश में सबसे आगे है। यहां के करीब साढ़े पांच हजार वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में अतिक्रमण हो चुका है। आपको हम बता रहे हैं केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट में तथ्य।
इंदौर में जिस खनिज अधिकारी के यहां लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना ने छापा मारा है, उसकी पूरी सर्विस की तनख्वाह करीब सवा एक करोड़ रुपए होती है लेकिन छापे में अब तक उसकी साढ़े सात करोड़ की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। अभी बैंक खातों व लॉकर की जानकारी सामने आना बाकी है। जानिये खनिज अधिकारी की संपत्ति की खदान का ब्योरा।
मध्य प्रदेश के 2000 में हुए विभाजन के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों को पेंशनर्स के रूप में मिलने वाली महंगाई राहत देने में सरकार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से सहमति के नाम पर फाइल को वहां भेजती है। इससे महीनों तक पेंशनर्स को महंगाई राहत की राशि पर फैसला नहीं होता और फिर सरकार एरियर की राशि पेंशनर्स को नहीं देती। अभी राज्य सरकार ने एक जनवरी से चार फीसदी महंगाई राहत पेंशनर्स देने का फैसला तो कर लिया है लेकिन जुलाई में दी गई महंगाई राहत की फाइल ही छत्तीसगढ़ से नहीं लौटी है। आपको बता रहे हैं क्या है मामला।
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