मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामलों में चिकित्सा शिक्षा विभाग भी पीछे नहीं है। यहां डीन-अधीक्षक से लेकर प्राध्यापक तक इसकी जद में हैं जिनमें से कई मामले तो संभागीय कमिश्नर की रिपोर्ट के इंतजार में अधर में लटके हैं। कई मामले लोकायुक्त और आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ दोनों जांच एजेंसियों के पास पहुंच गए हैं। कुछ लोगों के खिलाफ तो एक से ज्यादा शिकायतें जांच एजेंसियों में लंबित हैं। पढ़िये विधानसभा में जीतू पटवारी के लिखित प्रश्न में शासन के जवाब में आए इन मामलों का विस्तृत ब्यौरा।
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