मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वाहनों के लिए व्हीकल लोकेेशन ट्रैकिंग (वीएलटी) और पैनिक बटन अनिवार्य किया गया जिसके लिए केंद्र सरकार ने 89 कंपनियों को अधिकृत किया है। मगर मध्य प्रदेश में केवल चार कंपनियों को मान्य किया जा रहा है। इन कंपनियों के अलावा दूसरी कंपनी से सिस्टम लगवाने पर परिवहन विभाग फिटनेस सर्टिफिकेट ही जारी नहीं किया जाएगा। यह आरोप प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने लगाया है।
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