मध्य प्रदेश में वन विभाग के अधिकारी ऐसे एनजीओ पर मेहरबान हैं जिसकी प्रमुख एमपी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मेंबर होने के बाद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ लाभ कमाने वाली कमर्शियल एक्टिविटी कर रही है। वन अधिकारियों की यह मेहरबानी मुंबई की एक संस्था की प्रतिनिधि पर है जबकि वैधानिक रूप से वन विभाग के साथ आर्थिक लाभ वाली गतिविधियां चलाने वाले किसी भी व्यक्ति को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का मेंबर नहीं बनाया जा सकता। इसको लेकर अब आवाज उठी है। पढ़िये किसने उठाई यह आवाज।