मध्य प्रदेश में आईटी, आईटीईएस ईएसडीएम डाटा सेंटर क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए मप्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023 में संशोधन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को इस संशोधन को स्वीकृत किया गया। पढ़िये मंत्रिपरिषद के फैसलों पर रिपोर्ट।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि “वर्षा काल चल रहा है, वर्षा काल में हमारे जो रेगुलर मरीज आ रहे हैं, वो स्वाभाविक रूप से आयेंगे, लेकिन मरीजों को आने में कोई कठिनाई न हो। डॉ यादव ने कहा कि हमीदिया हॉस्पिटल प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसकी अपनी क्षमता 2250 बेड की है। अभी करीब 1850 बेड तैयार है। इनमें करीब 1400 मरीज हैं। हमारा हॉस्पिटल का मैनेजमेंट चल रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें किसी को कठिनाई नहीं आए। कुछ नए काम की दृष्टि से यहां मेरे पास प्रस्ताव भी आए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजनों से प्रदेश में औद्योगिक क्रांति के नए द्वार खोल दिये है। उनके औद्योगिक प्रगति के नए मंत्र से आंचलिक उद्यमियों को नई ऊर्जा मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लघु और मध्यम श्रेणी (एमएसएमई) के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की महत्वपूर्ण और सामयिक पहल की है। इसी का परिणाम है कि गत 20 जुलाई को जबलपुर में सम्पन्न रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में वृहद इकाइयों के साथ ही एमएसएमई इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशकों ने लगभग 22 हजार करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। यह निवेश बड़ी संख्या में रोजगारों का सृजन करेगा।

मध्य प्रदेश में निवेश को आमंत्रित करने के लिए जबलपुर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों के साथ वन टू वन संवाद किया। प्रदेश में संतुलित और समतापूर्ण विकास की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए निवेश और औद्योगिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए सीएम के यह प्रयास हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार औद्योगिक गतिविधियों की दिशा में आने वाली सभी प्रक्रियाओं को सरल करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। निवेश करने वालों के लिए प्रदेश में पर्याप्त लैंड बैंक भी उपलब्ध है। निवेशक और उद्यमी भरोसे के साथ निवेश करें, सरकार उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार है। पढ़िये रिपोर्ट।