मध्य प्रदेश के 2000 में हुए विभाजन के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों को पेंशनर्स के रूप में मिलने वाली महंगाई राहत देने में सरकार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से सहमति के नाम पर फाइल को वहां भेजती है। इससे महीनों तक पेंशनर्स को महंगाई राहत की राशि पर फैसला नहीं होता और फिर सरकार एरियर की राशि पेंशनर्स को नहीं देती। अभी राज्य सरकार ने एक जनवरी से चार फीसदी महंगाई राहत पेंशनर्स देने का फैसला तो कर लिया है लेकिन जुलाई में दी गई महंगाई राहत की फाइल ही छत्तीसगढ़ से नहीं लौटी है। आपको बता रहे हैं क्या है मामला।

मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार में लिप्त एक और अधिकारी के यहां लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना ने छापा मारा तो पता चला कि खनिज अफसर ने 30 साल की नौकरी में उसने इंदौर, उज्जैन, धार में कई संपत्ति बना ली। अपने-अपने बेटे व अन्य लोगों के नाम से उसकी संपत्ति मिलने की संभावना है।