मध्यप्रदेश की शिवराज कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति योजना को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। भूमिहीन कृषि श्रमिक सीमांत किसान और छोटे किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। 15 अगस्त 2020 तक जिन्होंने अवैध साहूकारों से लिया है यह योजना उन पर लागू होगी।
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