कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश भर में अप्रैल और मई, 2021 में कोरोना कर्फ्यू व विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए इसके कारण प्रदेश के शहरों में निवासरत नागरिकों को नगरीय निकायों के विभिन्न प्रकार के करों एवं उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान समय पर करने में कठिनाई हुई और इसके परिणामस्वरूप उक्त करों एवं उपभोक्ता प्रभारों पर अधिभार (सरचार्ज) आदि देय हो गए हैं।

मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मंगलवार को अपने दिल्ली प्रवास के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह , राज्यसभा सदस्य डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे सहित कई वरिष्ठ नेताओं एवं गणमान्यजनों से सौजन्य भेंट की। 

मप्र आशा उषा संयोगिनी संगठन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर अपनी मांगो से अवगत कराया है संगठन की अध्यक्ष विभा श्रीवास्तव का कहना है कि प्रदेश की आशा उषा सहयोगिनी को वर्ष 2006 में नियुक्ति किया गया था बावजूद इसके उनको किसी भी प्रकार का मानदेय नही दिया जा रहा है। जबकि उनकी बदौलत म.प्र. में मातृ-ंमृत्यु, शिशु मृत्यु दर कम करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है संगठन ने सात मांगो पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ध्यान आकर्षित कराया है.

“चतुर्थ राज्य स्तरीय आम महोत्सव-2021″ का उद्घाटन, नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक   श्रीमती टी एस राजी गैन, ने आम से भरी गाडियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर किया। भोपाल  के  क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसानों ने आम की विभिन्न प्रकार की किस्मों के स्टाल भी लगाए।  

पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी के निर्देश पर पीएचक्यू द्वारा आज से कोविड के संदर्भ में जनसामान्य को जागरुक कर कोविड प्रोटोकॉल के पालन एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाने के लिए कम्युनिटी आउटरीच के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान प्रारंभ किया जा रहा है।

प्रदेश की सीमा से लगे चार राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए अंतरराज्यीय बसों के परिचालन का स्थगन 15 जून तक के लिए फिलहाल बढ़ा दिया गया है। इस सम्बंध में सोमवार को परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य के सभी जिलों में संक्रमण कम हो गया है पर अनियंत्रित भीड़ से पुनः बढ़ सकता है। इसी को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। राज्य के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि स्थगन की अवधि 7 जून से बढ़ा कर 15 जून 2021 तक कर दी गई है।

भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कैलाश सोनी ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के पूर्व और बाद में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा विरोधियों की हत्याएं कराने और जनतंत्र की हत्या करवाने के विरोध में लोकतंत्र सेनानी संघ के कार्यकर्ता पूरे देश में 26 जून को काला दिवस मनायेंगे। 25 एवं 26 जून 1975 को कांग्रेस सरकार ने लोकतांत्रिक परंपराओं को ताक में रखकर पूरे देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोंट दिया था। आपातकाल की 46 वी बरसी पर पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस द्वारा अलोकतांत्रिक कार्यो के विरोध में 26 जून को पूरे देश में लोकतंत्र सेनानी संघ के कार्यकर्ता कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने हेतु काला दिवस मनायेंगे।

मध्यप्रदेश विधानसभा की नवगठित संसदीय समितियों की पहली बैठक सोमवार को मध्यप्रदेश विधानसभा में हुई। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने संसदीय समितियों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि गत वर्षो के दौरान प्रदेश की जनता का विधान सभा की ओर अधिक ध्यान आकर्षित हुआ है। नागरिकों ने समिति की महत्ता को इसके कार्यकारी  निरीक्षण और नागरिकों के हितों के प्रतिनिधित्व करने में इसकी भूमिका के कारण महसूस किया है। विधानसभा में आने वाली शिकायतों का निराकरण होना हम सभी की पहली प्राथमिकता होना चाहिए। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री डाँ. नरोत्तम मिश्रा  एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता  पूर्व संसदीय कार्य मंत्री डाँ. गोविन्द सिंह तथा विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री ए.पी.सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे।

पिछले 15 महीने के दौरान कोरोना के वायरस ने मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को धराशायी करते हुये लगभग 8 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इनमें से 8 हजार से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस दौरान कुछ शहरों के सरकारी अस्पतालों में आनन- फानन में कोरोना के इलाज की व्यवस्था हो गई, लेकिन जिला अस्पतालों से लेकर कस्बों में तक स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत अभी भी बहुत खराब है। इस तरह की चार घटनाओं पर राज्य मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेकर संबंधितों से प्रतिवेदन मांगा है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समयावधि जून से बढ़ाकर दीपावली तक किए जाने के निर्णय को ऐतिहासिक संवेदनशील फैसला बताया है। प्रदेश अध्यक्ष ने केन्द्र सरकार के निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।