यश भारतीय समाजवादी पार्टी पूर्व प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे देश और प्रदेश में समाजवादी पार्टी किसानों के लिए लाए गए काले कानून के विरोध में खड़ी है ।

भोपाल सांची दुग्ध संघ ने अपनी दुग्ध समितियों को प्रोत्साहित करने कमीशन की दर में बढ़ोतरी की है। इससे संघ की ढाई हजार समितियों के 56 000 दुग्ध प्रदायकों को लाभ मिलेगा।

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित बहुविध कलानुशासनों की गतिविधियों एकाग्र ‘गमक’ श्रृंखला अंतर्गत 08 दिसम्बर, 2020 को आदिवासी लोककला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा सुश्री अर्चना पाण्डे एवं साथी, रीवा का ‘बघेली गायन’ और श्री प्रजीत कुमार साकेत एवं साथी, सीधी द्वारा ‘अहिराई लोकनृत्य’ कीप्रस्तुति होगी |  

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों की बगैर सहमति से ,उनसे बगैर चर्चा किए तीन नए कृषि कानून लागू किए गए हैं जो कि किसान विरोधी होकर किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे।इन कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई ग्यारंटी का जिक्र नहीं है , इन कानूनों से मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी ,इन क़ानूनों से सिर्फ़ कारपोरेट जगत को फायदा होगा और जमाखोरी व मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिलेगा , यह काले कानून पूरी तरह से किसान विरोधी हैं।

किसान संगठनो द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद के ऐलान को देखते हुए भोपाल शहर के नाकों पर पुलिस बल की व्यवस्था बढाई गई है। शहर में पुलिस द्वारा जबरिया बंद कराने वालों पर नजर रखेगी। भोपाल के डीआईजी इरशाद वली ने कहा है कि शहर में पुलिस पेट्रोलिंग और चैकिंग प्वाइंट लगाए गए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो बंद के समर्थन में जबरिया संस्थान बंद कराने या लोगों को आने-जाने से रोकने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा ने कहा है कि बड़ी ही शर्मनाक बात है कि शिवराज सरकार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 8 माह के जो आंकड़े सामने आए हैं , वह बेहद चौकने वाले हैं, इस दौरान 15 हजार 519 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। अकेले शहडोल के जिला अस्पताल में 519 बच्चों की अकाल मौत हो गई है, वहीं अनूपपुर अस्पताल में यह आंकड़ा 120 बच्चों का है और वहीं मंडला में 61 दिन में 28 बच्चों की मौत हो चुकी है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि संबंधी कानून किसानों के हित में हैं, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बनाए गए हैं। इसलिए किसान सिर्फ विरोध करने के लिए इन कानूनों का विरोध न करें और उन दलों के हाथों की कठपुतली न बनें, जो देश को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते।