राजस्व मंडल ग्वालियर में प्रस्तुत प्रकरणों की सुनवाई तथा निराकरण अब एकल सदस्य की जगह राजस्व मंडल के दो या दो से अधिक सदस्यों की खंडपीठ द्वारा की जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2022 को विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत करने की मंजूरी प्रदान कर दी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया।
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