मध्य प्रदेश सरकार अब प्रदेश के 40 फीसदी जंगलों को निजी हाथों में सौंपने जा रही है। यह जमीन लगभग 37 लाख हेक्टेयर है। इसमें छोटे निवेशकों को 10 हेक्टेयर और बड़े निवेशकों को 1000 हेक्टेयर तक की जमीन पर जंगल विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। निजी कंपनियों को यह जमीन 60 साल की लीज पर दी जा रही है। इस योजना का मास्टरमाइंड इंदौर का कारोबारी है, जो अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल का नजदीकी बताया जाता है।
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