कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा कन्या कुमारी से सात सितंबर से शुरू हो रही है। 150 दिन में पूरी होने वाली यह पदयात्रा 3500 किलोमीटर में कन्या कुमारी से कश्मीर तक होगी। वहीं, इस पदयात्रा पर शिवराज सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली है कि दिग्विजय सिंह यात्रा के प्रभारी हैं तो उनकी इच्छा होगी वही पदयात्रा में आएंगे और उनकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं आएंगे।

मध्य प्रदेश में अब नाबालिग से दुष्कर्म, गैंगरेप के आरोपियों, आतंकियों व नशीले पदार्थों के अवैध धंधे में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों को जीवन की अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। आजीवन कारावास के दंडित अपराधियों के आजीवन कारावास की अवधि को तय करने के लिए प्रस्तावित नीति पर आज विचार विमर्श किया गया।

मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय द्वारा प्रदेश के जनजातीय चित्रकारों को चित्र प्रदर्शनी और चित्रों की बिक्री के लिये सार्थक मंच उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रतिमाह ‘लिखन्दरा प्रदर्शनी दीर्घा’ में किसी एक जनजातीय चित्रकार की प्रदर्शनी सह विक्रय का संयोजन शलाका नाम से किया जाता है। इसी क्रम में  3 सितंबर  ,2022 से भील समुदाय के युवा चित्रकार सुभाष अमलियार के चित्रों की प्रदर्शनी सह-विक्रय का संयोजन किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय द्वारा हर रविवार को उल्लास गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। यह गतिविधियां रविवार को दोपहर तीन बजे से होंगी।

मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की सायबर शाखा को दिल्ली में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्‍यूरो द्वारा आयोजित दूसरा नेशनल क्राँफ्रेंस ऑफ स्‍टेट सायबर नोडल ऑफिसर्स में देश में दूसरा स्थान मिला है। यह आयोजन दिल्ली में 31 अगस्त को हुआ था और इसमें सायबर क्राइम के 100 ज्यादा मामलों की केस स्टडी के माध्यम से प्रविष्टियां पहुंची थीं।

देवास जिले में पुलिस हिरासत में मुकेश भाट की मौत के बाद बीते मंगलवार को मृतक के परिजनों ने मंदसौर जिले के शामगढ़ की मेलखेड़ा चैपाटी पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के संज्ञान में इस मामले के आने के बाद डीजीपी और एसपी देवास से पूरी घटना का प्रतिवेदन मांगा गया है।

राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर के मुख्य बाजार मेन मार्केट भरथरे चौक स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय क्रमांक एक स्कूल के जर्जर भवन देखकर पालकों ने बच्चों को स्कूल भेजने बंद कर दिया है। जब यह मामला राज्य मानव अधिकार आयोग के संज्ञान में आया तो मंत्रालय से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों तक से जवाब मांगा गया है।