मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आवाज उठाने वाले संगठन जयस ने सिविल जज इंटरव्यू को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। जयस ने कहा है कि इंटरव्यू में एक भी आदिवासी छात्र More »
मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े को लेकर सीबीआई द्वारा जांच की गई थी मगर इस जांच के बाद भी नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ियां नहीं थम रही हैं। ऐसा एक और More »
मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले थम नहीं रहे हैं, खासकर भोपाल में एक मामला शांत नहीं होता और दूसरा सामने आ जाता है। अभी शारिक मछली और उसके साथियों के More »
दस साल पहले जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे के साथ भारत सरकार ने योजना को लांच किया था, उसकी जमीनी हकीकत को भोपाल में एक परिवार ने आईना दिखाया है। यहां More »
मध्य प्रदेश कांग्रेस में युवा नेतृत्व को मजबूत करने के नाम पर वरिष्ठ नेताओं को दूध में मक्खी की तरह अलग करने की रणनीति दिखाई दे रही है। चाहे संगठन सृजन कार्यक्रम More »
मध्य प्रदेश के उज्जैन सेंट्रल जेल में कर्मचारियों के पीएफ घोटाले में जेल अधीक्षक उषा राज की भैरवगढ़ जेल से हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया। जेल अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के बाद जेल परिसर के बाहर पीड़ित कर्मचारियों के परिजनों ने ढोल-ढमाके बजाकर खुशी का प्रदर्शन किया। जानिये आज के दिनभर का घटनाक्रम वीडियो के साथ और हिरासत में लिए जाते समय क्या बोलीं जेल अधीक्षक।
ढोल-ढमाके
मध्य प्रदेश में जेल कर्मचारियों के पीएफ खाते से राशि निकाले जाने वाले घोटाले में जेल ही नहीं अन्य विभागों की लापरवाही व मिलीभगत की संभावना बढ़ती जा रही है। अब तक कलेक्टर-जेल की जांच रिपोर्ट आ चुकी है और कोषालय की कमेटी जांच कर रही है जिसकी रिपोर्ट दो दिन में आ जाएगी। पता चला है कि यहां सबसे बड़ी लापरवाही एक व्यक्ति के पास एकाउंट क्रिएट करने, वेरीफाई करने और अप्रूव्ड करने पासवर्ड की है जिसमें कोषालय की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आईए जानें कहां-कहां गड़बड़ी का संदेह।
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अभी छठवें वेतनमान के मुताबिक ही गृह भाड़ा भत्ता (एचआरए) दिया जा रहा है लेकिन सातवें वेतनमान के अनुसार एचआरए और अन्य भत्तों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए सरकार ने समिति का गठन कर दिया है। आपको बताते हैं, सरकार ने कब समिति बनाई और वर्तमान में कितनी श्रेणी में बांटकर दिया जा रहा एचआरए।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बचे हैं और सरकार के निगम-मंडल, बोर्ड, परिषद, सहकारी संस्थाओं और अन्य अर्द्ध शासकीय संस्थाओं के कर्मचारी सरकार से अपने हितों को लेकर आर-पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहा है। अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए ये आंदोलन की रणनीति तैयार करने जा रहे हैं जिसके लिए 20 मार्च को भोपाल में प्रांतीय सम्मेलन होने वाला है। जानिये क्या है यह कर्मचारी क्या चाहते हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर में जाकर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में जंगल की कटाई पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने संकेतों में मौजूद अफसरों को यह हिदायत दे दी कि जंगल के अतिक्रमणकारियों को सख्ती से निपटें। आईए क्या कहा सीएम चौहान ने आपको बताएं।
मध्य प्रदेश में अपनी तरह का पहला जीपीएफ घोटाला सामने आया है जिसमें उज्जैन सेंट्रल जेल के कर्मचारियों खाते से 15 करोड़ रुपए की राशि निकालकर हजम कर ली गई। प्रारंभिक जांच में जेल अधीक्षक को दोषी पाया गया और देवास जेल अधीक्षक को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है।
मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा जैसे विभाग में अनुशासनहीनता का एक बड़ा उदाहरण सामने आया है जिसमें भोपाल में कन्याओं के एमएलबी कॉलेज जैसे प्रिंसिपल के प्रभार पर एक प्राध्यापक को लेकर दो वरिष्ठ कार्यालयों के विरोधाभासी आदेश हुए हैं। एक कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल ने दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट के बाद जबरिया प्रभार ले लिया और जब उनसे क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण पूछा तो उनका जवाब आने के पहले ही कमिश्नर उच्च शिक्षा कार्यालय से उनके प्रभार के आदेश जारी कर दिए गए। आईए आपको बताएं कौन हैं यह प्राध्यापक और किस वजह से उन्हें संबंधित कॉलेज में प्रिंसिपल बनने की चाह है।
मध्य प्रदेश में माननीयों के वेतन-भत्तों की बढ़ोतरी की चर्चाओं के बीच एक नई खबर है कि अब पूर्व विधानसभा अध्यक्षों को भी पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरह सुविधाएं दी जा सकती हैं। इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्षों को आजीवन वेतन ही नहीं नौकर-चाकर भी मिल जाएंगे। यह निर्णय होता है तो फिलहाल किन्हें लाभ होगा और दिसंबर 2023 के बाद किनको लाभ मिलेगा।
रेल मंत्रालय द्वारा होली के त्योहार पर अपने-अपने गंतव्य की ओर से गए रेल यात्रियों की सुविधा के लिए 18 मार्च से 11 अप्रैल के बीच बरौनी-यशवंतपुर-बरौनी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यह ट्रेन इटारसी होकर जाएगी और मध्य प्रदेश में इसके सतना, कटनी, जबलपुर, पिपरिया व इटारसी स्टापेज होंगे। जानिये स्पेशल ट्रेन कब-कब चलेगी।
मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग में अराजकता जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। सरकार के नाक के नीचे भोपाल में एक सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल का रिटायरमेंट हुआ तो दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल ने सरकार के आदेश के बिना व अधिकारियों से अनुमति लिए बिना ही चार्ज लेकर आहरण के अधिकार भी मांग लिए। उच्च शिक्षा विभाग के संभागीय अधिकारी के नोटिस के बाद यह सामने आया। यह प्रिंसिपल राजनीतिक असर वाले हैं और एक बार उनके खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत भी हो चुकी है। जानिये क्या है मामला।
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