भारत की जनगणना 2027 को लेकर मध्य प्रदेश में जोरशोर के साथ तैयारियां शुरू हो गई हैं। जहां अप्रैल 2026 से प्रथम चरण शुरू होने जा रहा है तो इसके पहले रतलाम, सिवनी, ग्वालियर में मकान सूचीकरण और गणना का परीक्षण नवंबर महीने में काम कराया गया तो बुधवार को राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय कमेटी भोपाल में मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में बैठक भी हुई। सभी विभागों को जनगणना को ध्यान में रखते हुए दिसंबर अंत तक प्रशासनिक इकाइयों में परिवर्तन को निपटा लेने की हिदायत दी है। पढ़िये रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की सड़कें और पुल धराशायी होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पचमढ़ी को जोड़ने वाले रायसेन जिले के बरेली-पिपरिया मार्ग के बीच बना एक पुल बीचों बीच से गिर गया। घटना के समय दोपहिया गाड़ियों पर सवार लोग गुजर रहे थे और पुल के साथ वे भी वाहनों सहित गिर गए जिससे उन्हें चोटें आई हैं। पढ़िये रिपोर्ट।

मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद, संस्कृति विभाग के तत्त्वावधान में उर्दू एवं अन्य भाषाओं का अन्तर्सम्बन्ध के अंतर्गत “साहित्य में अनुवाद परम्परा” विषय पर आधारित सेमिनार एवं काव्यांजलि का गुरुवार, 27 नवम्बर 2025 को आयोजन किया गया। वक्ताओं ने संत कबीर, हाशिम रजा जलालपुरी की रचनाओं का पाठ किया गया। पढ़िये रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश में इन दिनों जहां कानून को हाथ में लेकर वर्दीधारी और उनके रिश्तेदारों के अलावा अन्य लोग सड़क पर सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। वहीं, सरकार की छवि को निखारकर जनता के सामने पहुंचाने की भूमिका निभाने वाले जनसंपर्क विभाग बागी हो गया है क्योंकि विभाग में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर को भेज दिया गया। हालांकि सरकार के इस आदेश के खिलाफ विभाग सड़क पर उतर आया है और कोई काम नहीं किया। पुलिस और जनसंपर्क दोनों ही विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं जिनकी वजह से जनसामान्य में डर-भर का माहौल है तो जनसंपर्क विभाग बाहरी अफसरों को थोंपा जा रहा है। हालांकि जनसंपर्क अधिकारी-कर्मचारियों ने देर रात को आश्वासन के बाद काम पर लौटने का फैसला भी ले लिया। इन विभागों से जुड़ी घटनाओं पर एक विशेष रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री की छवि को बेहतर ढंग से पेश करने के लिए जनसंपर्क संचालनालय की भूमिका अहम रहती है मगर यहां मोहन सरकार में अब तक तीन कमिश्नर तो दो डायरेक्टर बदल चुके हैं। डायरेक्टर पद तो कई महीनों से रिक्त पड़ा है। अभी भी सरकार ने यहां आईएएस डायरेक्टर देने के बजाय राज्य प्रशासनिक सेवा के अपर संचालक की पदस्थापना कर पद की रिक्तता को बरकरार रखा है। पढ़िये रिपोर्ट।