गैर बराबरी और भेदभाव के खिलाफ फिलीपीन्स की ग्लोबल समिट में भोपाल की यशस्वी कुमुद भारत का प्रतिनिधित्व कर रहीं हैं. कुमुद्ए फआईए की एशियन काउंसिल की सह-समन्वयक बनीं. वे एकता परिषद की ओर से युवा प्रतिनिधि के रूप में समिट में भागीदारी कर रही हैं.

यूएन वीमन इंडिया और नोकिया ने प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में ‘मेंटरिंग वूमेन, एम्पॉवरिंग फ्यूचर्स (MWEF)’ कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य युवा महिला एवं छात्राओं को आवश्यक व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है, ताकि वे बेहतर ढंग से प्रशिक्षित हो कर तकनीकी उद्योग के क्षेत्र में बेहतर कैरियर बना सकें। इसका उद्देश्य कार्यशालाओं और मेंटरशिप कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है जिससे वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनकर देश के विकास में सहयोगी बने।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक प्रगति के मार्ग पर पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रहा है। अधोसंरचना का काम रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, जिस पर आर्थिक और समावेशी विकास की नीतियां आकार लेती है। प्रौद्योगिकी की ताकत को पहचाने, इसका सदुपयोग कर समाज हित में संकल्प को पूर्णता प्रदान करे ताकि इस पीढ़ी के साथ आने वाली पीढ़ी भी लाभान्वित हो सके।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पिता सेठ श्री पूनमचंद यादव का मंगलवार की रात को निधन हो गया जिनका आज उज्जैन में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में कई प्रमुख नेता, अधिकारी और गणमान्य लोग शामिल हुए।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा के साथ इंदौर-मनमाड़ रेललाइन परियोजना के संबंध में इंदौर में आयोजित पत्रकारवार्ता को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से न सिर्फ विकास, पर्यटन, कृषि और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह परियोजना 138 करोड़ किलो कार्बनडाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोकेगी, जो 5.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। उक्त परियोजना पर्यावरण के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। सीधे तौर पर यह परियोजना भले ही मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के लिए है, लेकिन इसका लाभ देश के हर अंचल को मिलेगा। भाजपा की डबल इंजन सरकार इस परियोजना को समय से पहले पूर्ण कराने के लिए मिलकर काम करेगी।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि पेसा अंतर्गत ग्राम सभाओं को प्रभावी बनाने के लिए उनको हैन्ड होल्डिंग सपोर्ट उपलब्ध कराने की संभावनाओं का परीक्षण किया जाना चाहिए। सभी ग्राम सभाओं द्वारा पेसा एक्ट के प्रावधानों का सफलता पूर्वक उपयोग किया जाए। समुदाय विकास के पथ पर समान रुप से सबके साथ आगे बढ़े। इस संबंध में जन-जागृति के साथ जन-जागरण के लिए विभागीय स्तर पर पहल की जानी चाहिए।