मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा बल्कि एक बार परीक्षा शुल्क जमाकर बेरोजगार सभी परीक्षाओं व इंटरव्यू को देने के लिए पात्र मान्य हो जाएगा। यही नहीं युवाओं के इनोवेटिव आइडिया के लिए स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से विश्विद्यालय स्तर पर इम्पलीमेंट करने में आने वाली वित्तीय परेशानिय़ों को देखते हुए सरकार ने अलग से 100 करोड़ रुपए से इनोवेटिव फंड बनाने का फैसला किया है।
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