मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और पर्यवेक्षकों के बाद अब पंचायत सचिवों को भी चुनाव पूर्व तोहफा दिया है। लालपरेड मैदान में पंचायत सचिव सम्मेलन में सीएम ने ऐलान किया कि आज से उन्हें नियमित कर्मचारी माना जाएगा और जिस तरह नियमित कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती हैं, सब दी जाएंगी। पढ़िये सीएम ने पंचायत सचिव सम्मेलन में और क्या किया ऐलान।

राज्य शासन ने चुनाव पूर्व जिलों में पदस्थ राज्य पुलिस सेवा स्तर के अधिकारियों की बड़ी सर्जरी की है। 252 डीएसपी या कार्यवाहक डीएसपी को इधर से उधर तबादला कर दिया है। इसमें भोपाल-इंदौर ही नहीं लगभग अधिकांश जिलों के अधिकारी प्रभावित हुए हैं। चुनिंदा अधिकारियों के नाम सूची में दिए जा रहे हैं और विस्तृत जानकारी के लिए 22 पेज की तबादला सूची भी आपकी सुविधा के लिए दी जा रही है। देखिये आप या आपके परिचित किन अधिकारी को कहां स्थानांतरित किया गया है।

भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज में पीजी स्टूडेंट सरस्वती के सुसाइड करने के बाद अब उसके साथी छात्र-छात्राएं आंदोलन कर रही हैं। आंदोलन के दौरान मीडिया को कुछ छात्राओं ने खुलकर बोला कि 36-40 घंटे काम करने के बाद भी सीनियर्स व कंसलटेंट उन्हें कामचोर बोलते हैं। अपमानित करते हैं। पढ़िए रिपोर्ट।

विकास पर्व में आज आगर मालवा में जनदर्शन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले बेटियों को बोझ समझा जाता था और भेदभाव किया जाता था। बेटियों को बोझ तो बेटे को बुढ़ापे की लाठी का सहारा माना जाता था लेकिन बुढापे में लाठी का सहारा बनेगा या लट्ठ मारेगा। मगर भाजपा सरकार बनते ही मुख्यमंत्री बनने पर लाड़ली लक्ष्मी योजना लेकर आए तो अब बेटियां जन्म लेते ही लखपति बन जाती हैं। बेटियों को पढ़ाने के लिए सरकार पैसा देती है। बेटी की शादी में भी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लाई। बहनों के लिए लाड़ली बहना योजना लाए और उनके छोटे-मोटे खर्च के लिए एक हजार रुपए हर महीने देने की योजना लाए जो धीरे-धीरे 3000 तक ले जाई जाएगी। पढ़िये रिपोर्ट।

राज्य वन सेवा के 13 अधिकारियों को आईएफएस अवार्ड के लिए भेजे गए प्रस्ताव में कई दागी अफसरों के नाम भी शामिल है. इसमें पहला नाम रामकुमार अवधिया का है, जिनके खिलाफ एक नहीं, कई मामलों की विभागीय जांच चल रही है. इसके अलावा सीनियरिटी की लड़ाई लड़ रहे विद्या भूषण मिश्रा का नाम पैनल में नहीं भेजा गया है. इसी तरह से और भी विवादित नाम भेजे गये है जिसके कारण विभाग द्वारा भेजा गया प्रस्ताव विवादों में आ गया है. पढ़िये वरिष्ठ पत्रकार रवींद्र कैलासिया की रिपोर्ट।