केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध तोड़ने को दंडनीय अपराध बनाने के बारे में एक अध्‍यादेश के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।  उच्‍चतम न्‍यायालय ने पिछले साल अगस्‍त में अपने फैसले में तीन-तलाक को गैर-कानूनी और असंवैधानिक करार दिया था। उन्‍होंने कहा कि लोक सभा ने तीन तलाक को गैर कानूनी बनाने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी थी लेकिन यह राज्‍य सभा में पारित नहीं हो सका। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने इसे पारित कराने में विपक्ष को साथ लेने का प्रयास किया लेकिन कांग्रेस ने इसमें सहयोग नहीं किया।

परम्परागत खेतिहर परिवार के युवा अनिल धाकड़ ने नीमच जिले में जावद शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मैकेनिकल ब्राँच में डिप्लोमा कोर्स किया है। अपनी पढ़ाई का फायदा खेती के जरिये प्राप्त करने के लिये अनिल ने किसान कल्याण विभाग की आत्मा परियोजना के अधिकारियों से चर्चा की। अनिल में कुछ कर गुजरने की लगन देखकर अधिकारियों ने इन्हें राजस्थान में कोटा भेजकर मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिलवाया। 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश में पत्रकारों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में कैशलेस ईलाज की राशि की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रूपये करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पत्रकार की मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली दुर्घटना बीमा सहायता राशि 10 लाख रूपये की गई। मंत्रि-परिषद ने पत्रकारों की चिकित्सा सहायता योजना के नियमों में माता-पिता को शामिल करने का निर्णय लिया। मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम 2005 में पारिवारिक परिभाषा में आश्रित माता-पिता, जो  शासकीय कर्मचारी नहीं हों और जिनकी पेंशन सहित सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक नहीं हो, का नाम शामिल करने का निर्णय लिया है।

नगालैंड विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह बृहस्पतिवार तक चलेगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि सत्र के पहले दिन, दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जायेगी। सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधेयकों के अलावा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा वार्षिक प्रशासनिक और विधानसभा समिति की रिपोर्ट भी पेश की जायेंगी।

अमरीका और चीन के बीच व्यापार युद्ध और गहरा गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने लगभग दो अरब डॉलर मूल्य की चीन की वस्तुओं पर अतिरिक्त दस प्रतिशत शुल्क लगाया है। चौबीस सितंबर से ये शुल्क लागू हो जायेंगे। शुरुआत में यह शुल्क दस प्रतिशत होगा और अगर दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं होता है तो अगले वर्ष के आरंभ तक यह 25 प्रतिशत हो जायेगा। श्री ट्रंप ने कहा कि चीन के अनुचित व्यापार नियमों के जवाब में नये शुल्क लागू किये जा रहे हैं।